मॉस्को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए रूस जा रहे हैं। यह रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उनकी पहली यात्रा है। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी और पुतिन दोनों ने अपने-अपने देशों में हुए चुनावों में एक बार फिर जीत हासिल की है। पुतिन के नए कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह किसी बड़े वैश्विक नेता की पहली रूस यत्रा भी है, जिससे रूसी राष्ट्रपति को बहिष्कृत करने के पश्चिमी प्रयासों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। पुतिन ने चुनाव जीतने के बाद पहली यात्रा के तौर पर चीन को चुना था, जिसे दोनों देशों के संबंधों में आई तेजी के तौर पर देखा गया। हालांकि मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिका खुश नहीं है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने तो भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों की धमकी तक दे डाली है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित शोध समूह मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की एसोसिएट फेलो स्वास्ति राव ने कहा, “रूस और चीन के बीच रणनीतिक गठबंधन का गहरा होना भारत के लिए असहज है, क्योंकि यह आपके सबसे अच्छे दोस्त और दुश्मन के बीच सोने जैसा है।” “चूंकि हमें ये चिंताएं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का वहां जाना और उच्चतम स्तर पर पुतिन से बात करना समझ में आता है।” तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के बजाय रूस की यात्रा करके परंपरा को तोड़ रहे हैं, जहां उन्होंने पिछले चुनाव जीतने के बाद जाना चुना था।
रूस के साथ रिश्तों को महत्व दे रहा भारत
इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह इस बात को रेखांकित करता है कि नई दिल्ली मास्को के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता भारत रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया है। भारत की सैन्य हार्डवेयर आपूर्ति भी रूस पर निर्भर है। वहीं, 2020 में भूमि-सीमा संघर्ष के बाद से चीन और भारत के बीच संबंध निम्न स्तर पर हैं।
रूस के साथ किसी बड़े सौदे की संभावना नहीं
इस मामले से परिचित भारतीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों नेताओं से कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है, हालांकि कोई महत्वपूर्ण समझौता होने की संभावना नहीं है। लोगों ने कहा कि एजेंडे में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रसद आपूर्ति समझौता, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास पर चर्चा फिर से शुरू करना और परमाणु ऊर्जा पर सहयोग शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क किए जाने पर भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं था।
पीएम मोदी की रूस यात्रा का अजब संयोग
पीएम मोदी की मॉस्को की यात्रा 8-9 जुलाई को होने की उम्मीद है। यह आंशिक रूप से वाशिंगटन में उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन (NATO) के सदस्यों के एक अलग शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाती है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि मोदी की रूस यात्रा लंबे समय से लंबित थी और समय का नाटो गठबंधन की बैठक से कोई संबंध नहीं है। मॉस्को के बाद मोदी के दो दिवसीय दौरे पर वियना जाने की उम्मीद है।
रूस के साथ भारत के संबंधों से अमेरिका चिंतित
अमेरिका ने एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग की है और रूस के साथ नई दिल्ली के संबंधों के प्रति सहिष्णु रहा है। उन संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने पिछले हफ्ते कहा कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ भारत-रूस संबंधों के बारे में चिंता जताई है, लेकिन उसे भारत पर भरोसा है और वह दक्षिण एशियाई देश के साथ संबंधों का विस्तार करना चाहता है।
संकट में भी रूस के साथ खड़ा रहा भारत
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे खराब लड़ाई को लेकर नई दिल्ली में बेचैनी के बीच मोदी पिछले दो वर्षों से पुतिन के साथ वार्षिक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलनों में शामिल नहीं हुए हैं। फिर भी, भारत ने पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की निंदा करने से परहेज किया है, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मतदान में भाग नहीं लिया है, और संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति की वकालत की है।
अमेरिका ने भारत को दी धमकी
भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी को यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करते समय होने वाले “परिणामों” के बारे में पता होना चाहिए। गार्सेटी ने कहा, “अमेरिका, दर्जनों सहयोगियों के साथ, इस विचार के खिलाफ खड़ा है कि एक देश को क्रूर बल द्वारा दूसरे की जमीन लेने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत उस सिद्धांत को पहचानना जारी रखेगा और उन कंपनियों की पहचान करने के लिए हमारे साथ काम करेगा जो रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रही हैं…।”