नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग ने 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदाता सूची से 46 लाख नामों को स्वत: हटा दिया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि उसे इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका (PIL) में मांगी गई राहत देने का कोई कारण नहीं नजर आता। हाई कोर्ट के अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शीर्ष अदालत में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें।’ पीठ ने निर्वाचन आयोग के अलावा केंद्र सरकार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दोनों राज्यों के संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह हफ्ते बाद की रखी गई है।
हैदराबाद निवासी श्रीनिवास कोडाली द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि मतदाता सूची को ‘दुरुस्त’ करने के प्रयास में निर्वाचन आयोग ने 2015 में स्वत: संज्ञान लेते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदाता सूची से 46 लाख नामों को हटा दिया था और मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ा था।