नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस में बड़ा कदम उठाया है। सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा न्यायिक काम नहीं कर पाएंगे। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर नकदी बरामद हुई। इसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।सीजेआई संजीव खन्ना ने जिन तीन सदस्यों की कमेटी बनाई है उसमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। सीजेआई खन्ना ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट सौंपी गई
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर कैश मिलने के मामले में रिपोर्ट भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और सूचनाएं जुटाने के लिए इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की थी और शुक्रवार को ही रिपोर्ट पेश कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम इस रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। होली की रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित घर पर आग बुझाने के दौरान बेहिसाब कैश मिलने का दावा किया गया है।
2018 में शुगर मिल में गड़बड़ी मामले में दर्ज हुई थी FIRटाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में यूपी की सिम्भावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की थी। जस्टिस वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बनाए जाने से पहले इस शुगर कंपनी में नॉन-इग्जेक्युटिव डायरेक्टर थे।