नई दिल्ली
देशभर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र,केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने इन राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट रहते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है।
कोरोना को लेकर चौकसी बरतने की अपील
इस चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने इन राज्यों से चौकसी बरतने की अपील की है और कहा है कि ऐसा नहीं होने से इस महामारी के प्रबंधन में मिली सफलता पर पानी फिर सकता है। उन्होंने किसी भी स्तर पर ढिलाई के खिलाफ अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। चिट्ठी में कहा गया है कि कोरोना को लेकर मैनेजमेंट में किसी भी तरह की ढिलाई अब तक की मेहनत पर पानी फेर सकती है। बता दें कि मार्च महीने के बाद से देश में एक बार फिर से कोविड मामलों में इजाफा देखा जा रहा है।
देश में मार्च से बढ़ रहे हैं कोरोना केस
भूषण ने कहा कि देश में मार्च से लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं तथा 20 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड-19 के 10,262 मामले सामने आये। उनका कहना था कि देश में संक्रमण दर में भी वृद्धि देखी गयी है। 19 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में यह 5.5 फीसद थी जबकि उसके पिछले हफ्ते में यह 4.7 प्रतिशत है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, ‘ यह चिंता का कारण है।’
कोरोना बढ़ने से पहले ही करें उपाय
उन्होंने कहा कि वैसे तो कोविड-19 के मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने और उनकी मृत्यु की दर कम है लेकिन जिन राज्यों या जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आये हैं, वे संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का संकेत हो सकते हैं , फलस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें फैलने से रोकने के लिए इन राज्यों/जिलों पर कड़ी नजर रखने एवं आवश्यक उपाय करने की जरूरत है ।
चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में राज्य कड़ी निगरानी करें
भूषण ने कहा, ‘यह भी सुनिश्चित करना अहम है कि समय से आंकड़े जुटाएं जाएं ताकि स्थिति की सही निगरानी रखी जा सके। यह भी जरूरी है कि संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में राज्य कड़ी निगरानी करे। नियमित निगरानी एवं तत्पश्चात जरूरी उपाय अहम हैं।’ उन्होंने कहा कि राज्य अस्पताल संबंधी संचालनगत तैयारियों, दवाओं एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चत करें जिसके लिए विभिन्न वित्तीय पैकेज में सभी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग पहले ही दिया गया है।