नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट की नई नियुक्त न्याय व्यवस्था समिति ने बाबा बिदेसर मंदिर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। समिति ने मंदिर के पुजारियों को पूर्ण अधिकार देते हुए प्रशासनिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। समिति ने कहा कि मंदिर के धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार की सरकारी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही समिति ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाने का भी आदेश दिया है। यह समिति 12 सदस्यों की होगी, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और धार्मिक ट्रस्ट के सदस्य शामिल होंगे।
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