लखनऊ
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे आजम खां की विधायकी रद्द किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्देश दे दिया है।
इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने पत्र जारी कर बताया कि रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में 10 नवम्बर 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय लिया गया है
दरअसल बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने दिया फ़ैसला। अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है।
वहीं अपनी सदस्यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।
बता दें, आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था। उप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।