नई दिल्ली
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। यह मामला 90.25 करोड़ रुपये के लोन और 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।
लोन, शेयर और साजिश का खेल
नेशनल हेराल्ड मामला इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के बीच 90.25 करोड़ रुपये के लोन से शुरू होता है। ईडी का आरोप है कि यह लोन यंग इंडियन नामक कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके पीछे 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश थी। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि AJL की संपत्ति का असली मालिक कौन है? क्या शेयरधारक ही मालिक हैं? इस सवाल का जवाब जुलाई की सुनवाई में मिल सकता है।
यंग इंडियन: मुखौटा या मास्टरमाइंड?
ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि यंग इंडियन एक ‘मुखौटा’ कंपनी थी, जिसका इस्तेमाल जनता के दान के पैसे को निजी हितों में बदलने के लिए किया गया। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन के 76% शेयर हैं, और उन्होंने 50 लाख रुपये में 90.25 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया। यह धोखाधड़ी का साफ मामला है, ऐसा ईडी का दावा है।
दानदाताओं के साथ धोखा?
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में कहा कि कांग्रेस को दान देने वाले लोग इस मामले के असली पीड़ित हैं। दान और सदस्यता शुल्क पार्टी के काम के लिए लिया गया था, लेकिन इसे AJL जैसी व्यावसायिक कंपनी को लोन के रूप में दे दिया गया। हुसैन ने दावा किया कि यह जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है।
किराए से 142 करोड़ की कमाई?
ईडी ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने AJL की संपत्तियों से किराए के रूप में 142 करोड़ रुपये की कमाई की, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। ASG राजू ने कहा कि यह अपराध लगातार चल रहा था, और नवंबर 2023 में संपत्तियों को जब्त करने तक इसका फायदा उठाया गया। कोर्ट अब इस बात की गहराई से जांच करेगा कि क्या यह वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।
कोर्ट का सख्त रुख
स्पेशल जज ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यह MP/MLA कोर्ट है और सुनवाई हर हफ्ते होनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 5,000 पन्नों के दस्तावेजों का हवाला देते हुए सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। लेकिन जुलाई में रोजाना सुनवाई होगी, जिसमें ईडी अपनी दलीलें पेश करेगी, और फिर बचाव पक्ष को जवाब देना होगा।
सैम पित्रोदा भी रडार पर
ईडी ने सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दो कंपनियों समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या सैम पित्रोदा मौजूद हैं? ASG ने साफ कहा कि अगर वह नहीं हैं, तो भी कार्यवाही रुकेगी नहीं। यह दिखाता है कि कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के मूड में है।
2 से 8 जुलाई तक होने वाली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगी कि ईडी की शिकायत पर चार्जशीट को स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया, तो सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मामले में हर नया खुलासा राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है।