नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में 11 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं एसबीआई के खिलाफ दाखिल कंटेंप्ट पिटिशन (अवमानना याचिका) पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोनों ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच 11 मार्च को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी का आदेश क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया था। साथ ही एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह छह साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में यह बताया जाए कि किस तारीख को यह बॉन्ड कैश कराया गया और इसमें कितनी राशि थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश कराए गए एक एक बॉन्ड का ब्यौरा एसबीआई मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एसबीआई द्वारा जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी।
एसबीआई ने मांगा है 30 जून का वक्त, निकल चुकी है डेडलाइन
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की ओर से आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देन के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। यह बॉन्ड अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के लिए जारी हुए हैं। यह बॉन्ड मुंबई स्थित शाखा में डिपॉजिट किया गया था। दो अलग-अलग जानकारी का स्लॉट है। उसे डिकोड करना है और उसे तैयार करना है। इस तरह 44 हजार 434 सेट की जानकारी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके लिए जो टाइमलाइन दी गई थी वह पर्याप्त नहीं है ऐसे में उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए।
डेडलाइन बीतने पर एसबीआई के खिलाफ कंटेंप्ट पिटिशन
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कंटेंप्ट पिटिशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (रिफॉर्म) की ओर से प्रशांत भूषण ने 7 मार्च को यह मामला उठाया था और कहा था कि एसबीआई के खिलाफ कंटेंप्ट कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। याचिकाकार्ता एनजीओ ने दावा किया है कि एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगने के लिए आखिरी वक्त में आवेदन दाखिल किया ताकि लोकसभा चुनाव से पहले डोनर और डोनेशन अमाउंट को उजागर न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच इस मामले में दाखिल दोनों ही याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा।