नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल को परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आर्मी ऑफिसर के फेवर में फैसला दिया। महिला अफिसर का आरोप था कि समान स्थिति में अन्य ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन का लाभ दिया गया था लेकिन उन्हें वंचित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन और आयु में छूट का लाभ दिया गया, तो महिला को इससे वंचित करना भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित होगा कि महिला को परमानेंट कमीशन दिया जाए और इसके तहत उन्हें तमाम बेनिफिट दिया जाए।
कोर्ट ने क्या दिया निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महिला को स्थायी कमीशन उसी तारीख से दिया जाए जिस तारीख से समान परिस्थितियों वाले अन्य अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 यानी अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि महिला अधिकारी को परमानेंट कमीशन दिया जाए और उन्हें इसके लिए तमाम बेनिफिट दिया जाए। याचिकाकर्ता को सीनियरिटी, प्रोमोशन और वित्तीय लाभ अन्य लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चार हफ्ते में लागू करने को कहा है।
क्या थी याचिका?
मामले में दाखिल याचिका में कहा गया था कि 2008 में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी के रूप में आर्मी डेंटल कॉर्प्स में शामिल हुईं याचिकाकर्ता को स्थायी कमीशन पाने के तीन अवसर मिलने चाहिए थे। हालांकि, 2013 में नीति में संशोधन के बाद, उन्हें तीसरा मौका नहीं दिया गया, जबकि समान परिस्थितियों में रहे अन्य अधिकारियों को यह अवसर प्रदान किया गया। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (एएफटी), रीजनल बेंच लखनई ने उनके केस पर विचार नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ऑफिसर ने सशस्त्र बल अधिकरण (AFT) के 5 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी। एएफटी जिसमें उनके मामले पर विचार नहीं किया गया था। अन्य आवेदकों को एएफटी ने एक बार के लिए आयु में छूट देकर राहत दी, लेकिन मुख्य याचिका में किसी कारण पक्षकार नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को यह लाभ नहीं मिला।
बेंच ने एएफटी के आदेश को किया खारिज
जस्टिस .आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एएफटी के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि जब अन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन और आयु में छूट का लाभ दिया गया, तो याचिकाकर्ता को इससे वंचित करना भेदभावपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने यह साफ किाय कि यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने मूल मुकदमे में भाग नहीं लिया, उन्हें लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने इसके लिए अमृतलाल बेरी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और के.आई. शेफर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसलों का संदर्भ दिया। इन मामलों में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर कोर्ट ने किसी मामले में फैसला दिया है तो समान स्थिति व परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को खुद ब खुद यह लाभ मिलना चाहिए उन्हें इस लाभ से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया।