पटना
लोकसभा चुनाव- 2024 के लिए देश भर की 103 सीटों पर पहले चरण में शुक्रवार को मतदान हुआ। बिहार की चार लोकसभा सीटें इनमें शामिल हैं। मतदान के राष्ट्रीय औसत के आंकड़े बताते हैं कि सभी सीटों पर 63 प्रतिशत वोट पड़े। बिहार का औसत मतदान 48.3 प्रतिशत रहा। यहां आंकड़ों की जानकारी देना हमारा मकसद नहीं है। हमारी चिंता का मूल मकसद 37 प्रतिशत लोगों का मतदान से दूर रहना है।
एक तिहाई से अधिक वोटर वोटिंग से दूर
हाल ही में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। लोकतंत्र को आधार मान कर हमने अपने संविधान में इसकी मजबूती बनाए-बचाए की शपथ ली है। दुनिया में पहले लोकतंत्र को आज और मजबूती देने के लिए हमारी प्रशंसा भी होती रही है। 140 करोड़ की आबादी को लोकतांत्रिक तरीके से साधना आसान नहीं। यह हम करते भी आए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए थोपे गए आपातकाल के कुछ समय को अपवाद मान लें तो कभी लोकतांत्रिक ढांचे पर कोई खतरा कभी पैदा नहीं हुआ। सभी देशवासी को इस पर निश्चित ही नाज होगा। पर, हमने अब तक जिस तरह इस लोकतंत्रोत्सव की हम आज भी उपेक्षा कर रहे हैं, वह शुभ लक्षण नहीं है। आज भी तकरीबन आधे मतदाताओं ने मत जैसा बिना किसी के खर्च का दान करने से भी दूरी बना ली। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 7 बजे तक 62.37 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक वोटिंग त्रिपुरा में 80.17 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां 77.57 प्रतिशत वोट पड़े। मेघालय में 74.21, पुडुचेरी में 73.50 और असम में 72.10 प्रतिशत वोट पड़े। बिहार में 48 प्रतिशत ही मतदान का औसत रहा।
सख्ती बरते बगैर वोटिंग बढ़ना संभव नहीं
सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 10 साल पहले यह सलाह दी थी कि जो वोट न करे उनका मताधिकार छीन लो। आडवाणी ने सन 2014 में यह सलाह दी थी। अहमदाबाद में सभा को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कहा था- ‘मैंने अनुशंसा की थी कि जो वोट न करे, उनका मताधिकार छीन लो।’ भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मताधिकार को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
इटली और आस्ट्रेलिया में वोटिंग अनिवार्य
सुरेंद्र किशोर कहते हैं- ‘इटली और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में मताधिकार अनिवार्य है। कुछ देशों में वोट न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। भारत गरीब देश है। यहां जुर्माना न लगे। पर, जो वोट न दे, उन पर वोट देने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए।’ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने आडवाणी की सलाह नहीं मानी। इसका परिणाम हम देख रहे हैं। यदि इस देश में 90-95 प्रतिशत लोग मतदान करने लगें तो वोट बैंक की राजनीति करने वालों का महत्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वैसी स्थिति में 10 या 20 प्रतिशत मतदाताओं का वोट बैंक चुनाव जीतने में निर्णायक साबित नहीं होंगा। आज जातीय-साम्प्रदायिक वोट बैंक देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सुरेंद्र किशोर का सुझाव है कि यदि कोई मतदाता लगातार तीन बार मतदान न करे तो उसको सरकार से मिल रही सुविधाएं मिलनी बंद हो जानी चाहिए। दरअसल पैसों की मार बड़ी मार होती है।