नई दिल्ली
विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। इसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए और सरकार ने उन सवालों के जवाब दिए। इस बैठक में सैन्य, राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी बात हुई। बैठक में भारत की रणनीति का समर्थन किया गया। यह भी कहा गया कि आतंकवाद का मुकाबला पूरी ताकत से किया जाएगा, चाहे वह जमीन पर हो या राजनयिक स्तर पर। भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इस मीटिंग की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- ‘हमले से पहले पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई’
- सरकार ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पहले पाकिस्तान को कोई टिप नहीं दी गई थी। कांग्रेस ने पूछा था कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले से चेतावनी दी थी। सरकार ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, पहले आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। फिर, पीआईबी (PIB) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसके बाद भारतीय डीजीएमओ (DGMO) ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात की। सूत्रों ने एएनआई (ANI) को बताया कि ‘ऑपरेशन से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी।’
तीन देशों को छोड़कर सब ने भारत का साथ दिया
- भारत ने पाकिस्तान पर नहीं, आतंकी कैंपों पर हमला किया। सरकार ने समझाया कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान पर हमला नहीं था। यह आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए, ज्यादातर देशों ने भारत का समर्थन किया। सिर्फ तीन देशों – तुर्की, अजरबैजान और चीन ने भारत का समर्थन नहीं किया। एक सूत्र ने एएनआई को बताया कि ‘यह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, इसलिए लगभग सभी देशों का समर्थन मिला।’ मतलब, भारत ने दुनिया को यह समझाया कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि आतंकवादियों को मार रहे हैं।
पाकिस्तान की पोल खुली,उसकी फौज का मनोबल गिरा
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिरा। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने तीन बड़े आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये कैंप लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के केंद्र थे। सरकार ने पैनल को बताया कि ‘पाकिस्तान बेनकाब हो गया। वह उन कैंपों की रक्षा नहीं कर सका। इससे उनकी सेना का मनोबल गिरा है’ यानी, पाकिस्तान की पोल खुल गई और उसकी सेना कमजोर हो गई।
डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाक ‘मध्यस्थता’ के दावों पर जवाब
- भारत की ओर से कहा गया, ‘आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं।’ कई सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी। सरकार ने फिर से कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, को बताया कि ‘आतंक के साए में बातचीत नहीं हो सकती।’ मतलब, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक उससे कोई बात नहीं होगी।
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि अभी रुकी हुई है
- पैनल ने सिंधु जल संधि के बारे में भी जानकारी मांगी। सरकार ने बताया कि यह संधि अभी रुकी हुई है। सरकार ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि आगे जो भी होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर है।
कांग्रेस ने भारत की पाकिस्तान नीति पर उठाए सवाल
- कांग्रेस ने कहा कि सरकार यह समझाने में विफल रही कि भारत-पाकिस्तान को एक साथ क्यों देखा जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आईएमएफ (IMF) से लोन देने पर वोट क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती पर भी चिंता जताई। इसके अलावा, कांग्रेस ने मार्को रुबियो के बयान का हवाला दिया। रुबियो ने कहा था कि दुनिया को लग रहा है कि भारत को पाकिस्तान से फिर से बात करनी चाहिए।
विदेश मंत्री की विदेश नीति पर राष्ट्रीय एकता की अपील
- 7.विदेश मंत्री जयशंकर ने सांसदों से विदेश नीति के मामलों पर राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए हमेशा मिलकर काम किया है।