लखनऊ,
लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम को 28.42 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए नोटिस जारी किया है. यह नोटिस महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के इस महीने होने वाले मैचों और अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों से पहले जारी किया गया है, जिससे इन खेल आयोजनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम प्रशासन ने इस नोटिस को “अनुचित” करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर राहत की मांग करने की योजना बनाई है. अतिरिक्त नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, नगर निगम के जोन-4 ने शनिवार को यह नोटिस जारी किया.
जारी किए गए नोटिस में 1 दिसंबर 2020 से बकाया 5.45 करोड़ की राशि और 22.97 करोड़ का बाकी बकाया शामिल है. श्रीवास्तव ने बताया कि यह निर्णय कानूनी प्रावधानों के तहत लिया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदानों और स्टेडियमों को ही संपत्ति कर से छूट दी जाती है. चूंकि इकाना स्टेडियम इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे कर भुगतान करना होगा.
स्टेडियम प्रशासन का विरोध
स्टेडियम के निदेशक उदय सिन्हा ने इस नोटिस को “नियमों के खिलाफ” बताते हुए कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की मांग करेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि लखनऊ नगर निगम के नियमों के अनुसार सभी प्रकार के स्टेडियमों को संपत्ति कर से छूट मिलनी चाहिए, फिर इकाना स्टेडियम पर इतनी बड़ी कर देनदारी क्यों लगाई गई?
उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस में भुगतान की कोई समयसीमा नहीं दी गई है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सिन्हा ने उम्मीद जताई कि यह मामला आईपीएल मैचों को प्रभावित किए बिना जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
स्टेडियम पर क्यों लगाया गया प्रॉपर्टी टैक्स?
पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, इकाना स्टेडियम में आईपीएल और अन्य पेशेवर खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिनमें टिकट बिक्री होती है. इसी आधार पर संपत्ति कर लगाया गया है. फिलहाल, केवल संपत्ति कर ही वसूला जा रहा है, वाटर टैक्स और सीवर शुल्क को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
आईपीएल मैचों पर असर की आशंका
इकाना स्टेडियम आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का घरेलू मैदान है और इस सीजन में यहां कुल सात आईपीएल मैच खेले जाने हैं. ऐसे में इस कर विवाद से इन मैचों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, स्टेडियम प्रशासन को उम्मीद है कि सरकार से बातचीत के बाद इस मुद्दे का समाधान निकल आएगा और मैचों का आयोजन सुचारू रूप से होगा.