जयपुर।
राज्य में एम.सेण्ड इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉटों के डेलिनियेशन कर ऑक्शन की कार्ययोजना को अंतिम रुप दिया गया है। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया है कि राज्य में एम. सेण्ड इकाइयों के लिए 109 प्लॉट के डेलिनियेशन और ऑक्शन की कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें से करीब 158 हैक्टेयर के 77 प्लॉट और अवरबर्डन डंपिंग के 131 हैक्टेयर के 32 प्लॉट तैयार कर ई नीलाम किये जायेंगेे। बजरी के विकल्प के रुप में एम-सेण्ड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 26 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है।
टी. रविकान्त ने शुक्रवार को खनिज भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर प्रभावी रोक संभव है, इसलिए डेलिनियेशन के काम को गति देते हुए प्रधान और अप्रधान खनिजों के प्लॉट व ब्लॉक तैयार कर नीलामी में तेजी लानी होगी। राजस्व लक्ष्यांे की चर्चा करते हुए उन्हांेने कहा कि लक्ष्य बड़ा है और उसे हासिल करने के लिए हमें आय के नए स्रोत चिन्हित करने के साथ ही राजस्व छीजत को सख्ती से रोकना होगा। उन्होंने नई बकाया के साथ ही पुराने ओवरड्यूज की वसूली के लिए कारगर प्रयास करने की हिदायत दी।
निदेशक, खान दीपक तंवर ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही 22 मेजर मिनरल ब्लाकों की ऑक्शन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। एम. सेण्ड, माइनर मिनरल प्लॉट, आरसीसी-ईआरसीसी के बकाया ठेकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। संयुक्त सचिव आशु चौधरी ने बकाया जांच प्रकरणों, विधानसभा प्रश्नों, विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रकरणोें और न्यायालयों के प्रकरणों में प्राथमिकता से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त निदेशक, माइंस (मुख्यालय) महेश माथुर ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान में पौधारोपण की कार्ययोजना तैयार कर ली है। एमओयू मॉनिटरिंग सहप्रभारी संजय सक्सैना ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है, फील्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के निवेशकों से समन्वय बनाते हुए क्रियान्वयन में तेजी लाएं।