नागपुर
हाल ही में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में नई सरकार आ गई है। हमने पहले भी ढाई साल तक संविधान के उलट सरकार देखी थी। इस चुनाव परिणाम के रहस्यमय हो जाने के बाद लोगों के बीच इस सरकार को ईवीएम सरकार कहा जाने लगा। इस सरकार से जनता का बुरा हाल है। इस जीत की खुशी कहीं देखी नहीं गई। कैबिनेट का विस्तार तो हो चुका है लेकिन चर्चा विस्तार से ज्यादा घटाव की है। उद्धव ठाकरे ने यह बातें महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए नागपुर में कही। उद्धव ने कहा कि जिन लोगों को मंत्री पद मिला है, उनसे ज्यादा असंतुष्टों का डंका बज रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देना चाहिए, जैसा कि पिछले महीने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था। वर्तमान में राज्य में महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
एक साथ चुनाव कराने पर क्या बोले?
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करने का केंद्र का कदम देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। एक राष्ट्र एक चुनाव’ प्रस्ताव के क्रियान्वयन से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया।
विधेयक संसद में पेश
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को भी पेश किया। ठाकरे ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव (प्रस्ताव) देश को परेशान करने वाले मुद्दों से ध्यान हटाने का एक प्रयास है।
पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण वाली पेंटिंग हटाने पर भड़के
शिवसेना (यूबीटी) नेता ठाकरे ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाली प्रतिष्ठित पेंटिंग को साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के एनेक्सी से नयी दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में स्थानांतरित करने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने सवाल किया कि पेंटिंग को क्यों हटाया गया, जबकि यह भारतीय सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक थी।