संभल:
उत्तर प्रदेश के संभल से चकबंदी विभाग की काली करतूत का एक ऐसा मामला उजागर हुआ है, जो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है, बल्कि ऐसा भला कैसे हो सकता है ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला है।
दरअसल, जिले के सुखेला ग्राम में करीब तीन करोड़ रुपये की 326 बीघा सरकारी भूमि घोटाले की भेंट चढ़ गई। यहां चकबंदी कर्मियों ने 55 लोगों को अवैध तरीके से जमीन आवंटित कर दी। जांच में ये भी सामने आया है कि जमीन का लाभ पाने वाले सभी 55 लाभार्थी अब भूमिगत बताए जा रहे हैं। संभल पुलिस ने चार कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है।
संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक चकबंदी विभाग के कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम पर आवंटित कर दिया। इस प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर जालसाजी और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। मामला जब संदेह के घेरे में नजर आया, तब पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में पाया कि लाभार्थियों के नाम और पते फर्जी दर्शाए गए थे और वे सभी मौके से लापता हैं।
इस पूरे प्रकरण में थाना जुनावई पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनमें चकबंदी विभाग के दो लेखपाल और दो अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 420 (धोखाधड़ी) 467 (जालसाजी) और 120-बी ( अपराधिक षड्यंत्र) के तहत एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार कर्मियों से पूछताछ के बाद अभी और भी खुलासे होने की संभावना है।
संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र में 2018 में मामला सामने आया था, जिसमें 326 बीघा सरकारी गैर आबादी जमीन थी। उसको कूटनीतिक दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। इसमें कुलदीप सिंह लेखपाल द्वारा 2 अगस्त 2018 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूर्व में भी विभागीय जांच शुरू की गई तो सभी दस्तावेज गायब कर दिए गए। अब पुराने मुकदमों की जांच की तो चकबंदी विभाग के चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे विधिक कार्रवाई जारी है।