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Tuesday, July 15, 2025
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मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न दूंगा …मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे धनंजय मुंडे की दो टूक

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मुंबई

महाराष्ट्र में बीड जिले में सरंपच संतोष देशमुख की हत्या के बाद जहां राज्य की राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने साफ किया है कि इस्तीफा नहीं देंगे। मुंबई मे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुंडे से जब इस्तीफा देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे घिरे हुए हैं। आरोप है कि मुंडे के करीबी बाल्मीकि कराड ने देशमुख की हत्या करवाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार से मुंडे की मुलाकात के बाद इस्तीफे की अटकलें शुरू हुई थीं।

पवार-फडणवीस से मिले थे मुंडे
अजित पवार के विदेश से लौटने के बाद धनंजय मुंडे उनसे मिलने गए थे। दोनों के बीच में 45 मिनट की बातचीत हुए थी। मुंडे ने कहा कि विभाग की समीक्षा को लेकर वे अजित पवार से मिले थे। बीड की घटना को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि वे अजित पवार को नई साल की शुभकामनाएं देने आए थे, लेकिन राजनीतिक हलकों में ऐसा माना गया था कि बीड के घटनाक्रम ने जिसे तरह से तूल पकड़ा है। उसके बाद जरूर दोनों नेताओ के बीच बात हुई होगी। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। जांच के बाद जो बात बाहर निकलेगी, उसके बाद तय करेंगे। इससे पहले मुंडे सोमवार को सीएम फडणवीस से भी मिले थे।

क्या बोले धनंजय मुंडे?
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया है। धनंजय मुंडे ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि ‘कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।’ इस मौके पर धनंजय मुंडे की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी थी, हालांकि वाल्मीक कराड संतोष देशमुख मामले में फंसे हैं, लेकिन धनंजय मुंडे पर कोई सीधा आरोप नहीं है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह रुख अपनाया है कि एसआईटी और सीआईडी की जांच के नतीजे आने तक धनंजय मुंडे के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोमवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। इसमें इस्तीफा नहीं देने पर बर्खास्त करने की मांग थी।

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