मुंबई
मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की डेडलाइन बढ़ाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महिलाओं से आवेदन जमा कराने समेत योजना के लिए पैसे मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों पर स्थानीय प्रशासन नजर रखें। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि जिला कलेक्टराें को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वे खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें और महिलाओं-बहनों से कोई रुपये मांगे तो उस पर कार्रवाई भी करें।
तेज गति से हो काम: शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मेरी लाडली बहन योजना के लिए आवेदन की तिथि 31 अगस्त किए जाने के बाद कहा कि मैंने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित गति से हो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद सरकार ने सभी जिलों में योजना के नियंत्रण के तेज क्रियान्वयन के लिए लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी दी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से परामर्श के बाद राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की गरीबी महिलाओं और बहनों को 1500 रुपये महीने देने का ऐलान किया है।
दलाल मिले तो गिरेगी गाज
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने निर्देश में साफ कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इस इस योजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराकर या आवेदन भरवाकर दलाल पकड़े जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय में प्रदर्शन की नौबत आने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के साथ-साथ दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण, आवेदन आदि की भीड़ को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ के लिए पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और फिर दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि दो जुलाई को विधानमंडल भवन में हुई बैठक में कई निर्णय लिए जा चुके हैं।