Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के तबादलों को लेकर एकदम नई और कड़क नीति बना दी है। अब राजस्व विभाग ने ऐसा फरमान जारी किया है कि कोई भी पटवारी अपने घर के शहर में पोस्ट नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त में कोई केस चल रहा है, तो उसका तो तबादला ही नहीं होगा।
सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि पटवारियों के तबादले में जिले में जितनी पोस्ट खाली हैं और जो आरक्षण के नियम हैं, उनका एकदम सख्ती से पालन किया जाएगा। इस नई नीति का मकसद ये है कि पटवारी सिस्टम में एकदम पारदर्शिता और ईमानदारी आए, ताकि काम-धाम बढ़िया से चलता रहे।
पटवारियों के तबादलों पर सरकार का कड़ा फैसला
असल में, मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के तबादलों को लेकर एकदम कड़ा रुख अपनाते हुए नई नीति बनाई है। राजस्व विभाग ने तो ये सख्त फैसला ले लिया है कि किसी भी पटवारी को उसके अपने घर के शहर में नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अगर लोकायुक्त में कोई मामला दर्ज है, तो उस पटवारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पटवारियों के तबादले में जिले में मंजूर पदों की संख्या और आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
अब होगा पटवारियों का तबादला
तुम्हें बता दें कि मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। अब पटवारियों के लिए भी नई नीति बन गई है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें पटवारियों के खिलाफ ही आती हैं। ऐसे में, विभाग के बड़े अधिकारी और लोकल नेता प्रदेश के हजारों पटवारियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनका अब तबादला हो सकता है। इस नई नीति से उम्मीद है कि पटवारी सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, वो कम होंगी और लोगों को सही तरीके से काम मिलेगा।