Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में लाखों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. आपको बता दें कि मोहन सरकार ने उनकी सैलरी में 2.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है. वित्त विभाग ने गुरुवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए हैं. संविदा कर्मियों की सैलरी CPI इंडेक्स के ज़रिए बढ़ाई जाती है. वित्त विभाग ने 2025 के लिए CPI 2.94 प्रतिशत इंडेक्स जारी किया है. बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से मिलेगी.

लाखों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

दरअसल, मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों को 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. हालांकि, इस वेतन वृद्धि के बाद भी संविदा संगठनों में काफी नाराज़गी है. उनकी मुख्य मांग नियमित कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) देने की है, क्योंकि पिछली संविदा नीति 2018 में महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि दोनों का प्रावधान था. मौजूदा स्थिति के कारण संविदा कर्मचारियों को हर महीने ₹2000 से ₹8000 तक का वित्तीय नुकसान हो रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को एक नई संविदा नीति जारी की थी, जिसके बाद यह आदेश आया है.

कब मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी का लाभ

आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में 2.94% की बढ़ोतरी की गई है. इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. यानी 31 मार्च 2025 तक मिल रहे वेतन में 1 अप्रैल से 2.94 प्रतिशत की वृद्धि शामिल होगी. इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, राजस्व मंडल अध्यक्षों और ज़िला कलेक्टरों को वेतन वृद्धि को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.

संविदा संगठनों की मांगें और आगे की रणनीति

संविदा कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि यह वेतन वृद्धि पर्याप्त नहीं है. उनकी प्रमुख मांग नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और महंगाई भत्ता प्राप्त करना है. उनका तर्क है कि जब वे नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं, तो उन्हें समान सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए. इस वेतन वृद्धि के बावजूद, वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रख सकते हैं. सरकार को उनकी चिंताओं पर ध्यान देने और एक स्थायी समाधान खोजने की ज़रूरत है.

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वित्तीय प्रभाव और सरकारी खजाने पर असर

यह वेतन वृद्धि राज्य सरकार के खजाने पर एक अतिरिक्त वित्तीय भार डालेगी. हालांकि, यह संविदा कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को कुछ हद तक पूरा करेगा. यह कदम राज्य में संविदा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए अभी और भी कदम उठाने होंगे. सरकार को भविष्य में संविदा नीति में और सुधार करने की दिशा में काम करना होगा ताकि कर्मचारियों को स्थायी वित्तीय सुरक्षा मिल सके.

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अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. संविदा नीति और वेतन वृद्धि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें.