नई दिल्ली:
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि यह कानून सुधार के नाम पर जमीन हड़पने की योजना है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की और हिंसा की निंदा की।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान
मदनी ने लोगों से हर जगह शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘हमने शांति से प्रदर्शन करने की सलाह दी है। हिंसा से हमारा आंदोलन कमजोर होगा, इसलिए हम इसे निंदा करते हैं।’ उनका कहना है कि यह कानून वक्फ बोर्ड को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि निजी हितों के लिए लाया गया है।
राजनीतिक मंशा का आरोप
मदनी ने कहा कि यह वक्फ का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीति है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति और सरकार की निगरानी से मुक्त दिखाकर इस कानून को सही ठहराने की झूठी कहानी बनाई। उनका आरोप है कि नया कानून रियल एस्टेट डेवलपर्स और जमीन हड़पने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए है। उन्होंने कहा, ‘आप बिल्डरों और जमीन कब्ज करने वालों की मदद कर रहे हैं ताकि वे प्रमुख जगहों की जमीन हासिल कर सकें। यह देश, समाज और मुसलमानों के लिए गलत है।’
‘देश के साथ धोखा’
मदनी ने कहा कि भारत के मुसलमानों के पूर्वजों ने देश में रहने का फैसला किया था। देश के संस्थापकों ने उनके साथ जो भरोसा और वादे किए थे, यह कानून उसे तोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुसलमानों के साथ विश्वासघात है।
मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य इलाकों जैसे जंगीपुर, अम्तला, सूती, ढुलियान और उत्तर 24 परगना में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन और कोलकाता के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस कानून को वापस लेने की मांग की।
पुलिस ने मुर्शिदाबाद के प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। शनिवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों लोग हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से भागकर मालदा में शरण लिए हैं।