जयपुर
राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सरकार पशोपेश की स्थिति में है। पेपर लीक मामले में उलझी इस भर्ती को रद्द करने या नहीं करने पर फैसला लेना काफी मुश्किल हो रहा है। यह बात सही है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ और कई अभ्यर्थियों का चयन फर्जीवाड़े से हो गया। लेकिन यह भी सही है कि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के पास तो लीक पेपर नहीं पहुंचा था। फिर भर्ती को रद्द करके प्रत्येक अभ्यर्थी को सजा कैसे दी जाए। एसआई भर्ती को लेकर दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है और दूसरा धड़ा भर्ती को यथावत रखने और चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने की मांग कर रहा है।
2 दिन में सरकार को लेना है फैसला
पेपर लीक होने के तमाम सबूत होने पर इस भर्ती को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में लगी। हाईकोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई भी कर रही है और सरकार को फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। हालांकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की ओर से इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की जा चुकी है लेकिन भर्ती रद्द हुई तो प्रत्येक चयनित को समान रूप से सजा मिलेगी। यानी जो अभ्यर्थी ईमानदारी से मेहनत करके थानेदार बने। उन्हें बिना गलती के भी सजा मिल जाएगी। ऐसे में सरकार असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि मेहनत करने वालों की नौकरी बरकरार रहे और फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा मिले। हाईकोर्ट ने इस संबंध में 26 मई तक फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। यानी दो दिन में राज्य सरकार को अपना निर्णय कोर्ट में पेश करना है।
भर्ती को लेकर बने दो गुट, दोनों कर रहे आंदोलन
सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर लीक होने, डमी अभ्यर्थी बैठने के आरोप में अब तक 53 चयनित थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। सौ से ज्यादा ट्रेनी थानेदार अभी भी एसओजी की रडार पर हैं। आरपीएससी के सदस्य सहित कई माफिया भी पकड़े जा चुके हैं। इन सब मामलों के आधार पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बेनरतले जयपुर में धरना चल रहा है। खुद हनुमान बेनीवाल लगातार 27 दिन से प्रतिदिन धरने में शामिल हो रहे हैं। बेनीवाल के साथ धरने पर बैठे सैकड़ों युवा और उनके परिजन एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहे धरने को अब राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी साथ मिल गया है। बीते दिन शहीद स्मारक धरने स्थल पर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। उन्होंने SI भर्ती रद्द कराने को लेकर युवाओं को अपना समर्थन दिया है। हालांकि किरोड़ी मीणा उस वक्त धरना स्थल पर जब हनुमान बेनीवाल मौजूद नहीं थे। मंत्री किरोड़ी के बेनीवाल के धरनास्थल में पहुंचने के बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई है।
दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और कई संगठन इस भर्ती को रद्द नहीं करने यानी यथावत रखने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को जयपुर के आदर्श नगर में भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर आंदोलन हुआ। कर्मचारी महासंघ ने भी भर्ती को रद्द नहीं करके यथावत रखने की मांग की है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील और विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने भी एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की।
हाईकोर्ट में जन आंदोलन के बजाय तथ्यों और कानून को मिलेगी तवज्जो
26 मई को को एसआई भर्ती से संबंधित प्रकरण की हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना फैसला हाईकोर्ट के समक्ष रखना है। हाईकोर्ट सरकार को साफ साफ निर्देश दे चुका है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर अपना फैसला ले। अन्यथा कोर्ट अपने स्तर पर फैसला लेगा। सरकार चाहे कुछ भी फैसला ले लेकिन कोर्ट में तथ्य और कानून को तवज्जो दी जाएगी। भर्ती को रद्द करने और नहीं करने को लेकर चल रहे आंदोलन से हाईकोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग संगठनों के आंदोलनों के बजाय हाईकोर्ट में तथ्यों को गंभीरता से देखा जाएगा। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले रहे। उन्हें देखा जाएगा। इसके बाद इस मामले पर अपना निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल सबकी निगाहें 26 मई की सुनवाई पर टिकी हुई है।