कोलकाता
आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या और बलात्कार के मामले में निचली अदालत के फैसले से ममता बनर्जी सरकार असंतुष्ट है। सरकार ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। निचली अदालत ने रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत का मानना था कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी महाधिवक्ता किशोर दत्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निचली अदालत के फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बचाना सरकार का काम नहीं है।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी पाया गया था। रॉय कोलकाता पुलिस का पूर्व सिविक वॉलंटियर था। शनिवार को उसे भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। सोमवार को निचली अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि रॉय को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
ममता ने क्या कहा
ममता बनर्जी ने कहा कि जब कोई राक्षस होता है, तो क्या समाज इंसान हो सकता है? कभी-कभी वे कुछ वर्षों बाद बाहर आ जाते हैं। अगर कोई अपराध करता है, तो क्या हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? फैसला कैसे कहता है कि यह ‘रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर’ (मामला) नहीं है? मैं कहती हूँ यह दुर्लभ, संवेदनशील और जघन्य है। अगर कोई अपराध करता है और बच जाता है, तो वह इसे फिर से करेगा। हमारा काम उनकी रक्षा करना नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल विधानसभा ने माताओं और बेटियों की गरिमा की रक्षा के लिए अपराजिता विधेयक पारित किया था, लेकिन यह अभी भी केंद्र के पास लंबित है।
मामला सीबीआई को सौंप दिया गया
बता दें कि इस मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। बाद में विरोध कर रहे डॉक्टरों के आरोपों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अंतिम बहस के दौरान, दोषी ने दलील दी कि उसे फंसाया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।