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Thursday, July 10, 2025
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शरद पवार ने नए साल पर देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्टी, महाराष्ट्र के ताजा हालत पर क्या कहा?

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पुणे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। शरद पवार ने इस संबंध में फडणवीस को लिखे पत्र में चिंता व्यक्त की कि बीड जिले के एक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के करीब एक महीने बाद भी कुछ आरोपी अब तक फरार हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस क्रूर घटना की प्रतिक्रिया अब पूरे राज्य से आ रही है और पहला ‘आक्रोश मोर्चा’ हाल ही में बीड में आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों ने अपराध के ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी की मांग की।

शरद पवार ने क्या कहा?
शरद पवार ने पत्र में कहा कि अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधि और नेता सार्वजनिक मंचों से इस घटना की निंदा कर रहे हैं और यहां तक कि इसके लिए जिम्मेदार ‘मास्टरमाइंड’ और व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं। उन्होंने इस पत्र को सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का नौ दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था। उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक पनचक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से धन उगाही के प्रयास को विफल करने का प्रयास किया था।

बीड हत्याकांड का जिक्र
पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मिक कराड को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शरद पवार ने पत्र में कहा कि देशमुख की नृशंस हत्या बीड में पहली घटना नहीं है क्योंकि पहले भी वहां हत्या, अपहरण और जबरन वसूली से संबंधित मामले दर्ज किए गए थे और जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने संदेह व्यक्त किया है कि ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की गुजारिश
उन्होंने कहा कि इस स्थिति में अपराधियों द्वारा इन जनप्रतिनिधियों की जान को खतरा पैदा करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री से औपचारिक ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि वे इन प्रतिनिधियों और अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और राज्य सरकार के माध्यम से उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें।

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