चंडीगढ़/नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 30 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ महापौर चुनाव के लिए वह एक स्वतंत्र ऑब्जर्वर नामित करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने ऑब्जर्वर का नाम लिए बिना यह आदेश पारित किया। साथ ही कहा कि समूची चुनाव प्रक्रिया उनकी (ऑब्जर्वर की) मौजूदगी में की जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। बेंच ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन स्वतंत्र ऑब्जर्वर को मानदेय का भुगतान करेगा।
कौन होगा ऑब्जर्वर?
मौजूदा महापौर कुलदीप कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश पंजाब सरकार के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट के किसी रिटायर जज को स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त किया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह एक दृष्टांत नहीं बनना चाहिए। जिससे कि सभी नगर निकाय शीर्ष अदालत का रुख करने लगें।
आप का अनुरोध खारिज
बेंच ने कहा कि वह दलीलें दर्ज करते समय केवल प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंतित है और ऑब्जर्वर का नाम लिए बिना आदेश पारित किया गया है। उन्हें बाद में नामित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) से चंडीगढ़ के महापौर कुलदीप कुमार ने एक याचिका दायर कर मतदान प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, पीठ ने अनुरोध को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया था इशारा
24 जनवरी को शीर्ष अदालत ने महापौर पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की खातिर एक ऑब्जर्वर नियुक्त करने पर विचार किया था। साथ ही संकेत दिया था कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है।