देहरादून,
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू की जाएगा. इसका साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा कि राज्य ने यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण भी शामिल हैं. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था.
धामी ने कहा कि यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा. समान नागरिक संहिता हमारे राज्य द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे राज्य द्वारा की गई एकमात्र भेंट हैं.
‘बिना भेदभाव के मिलेंगे अधिकार’
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, “यूसीसी के तहत व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं.”
यूसीसी कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के एजेंडे में रही है। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में पार्टी की सरकार इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाली पहली सरकार बनी. अब, उत्तराखंड का यूसीसी अधिनियम अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए इसी तरह का कानून बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसमें पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के तहत व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं.
राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री को इसके लिए तारीख तय करने के लिए अधिकृत किया. सीएम ने जनवरी में ही इसे लागू करने के वादे के साथ नए साल की शुरुआत की थी.
उत्तराखंड के पूरे हो रहे हैं 25 वर्ष
मुख्यमंत्री ने नए साल के दिन कहा, “हम 2025 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिलने के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं. यह बड़ी उपलब्धियों का वर्ष होने जा रहा है. हमने यूसीसी लाने का अपना वादा पूरा किया है. हम इसे जनवरी में लागू करेंगे. यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी और देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी.’
यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान और समान नियम स्थापित करना चाहती है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो. इससे सभी विवाहों और लिव-इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.