नई दिल्‍ली:

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। भारतीय बैंकों के एक समूह ने माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बरकरार रखने के लिए अदालती अपील का केस जीत लिया है। बैंकों के समूह का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर रहा है। भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन की अदालत में माल्या को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी ताकि वे उनकी ब्रिटेन स्थित संपत्तियों से अपने बकाए कर्ज की वसूली कर सकें। माल्या ने इस दिवालियापन आदेश के खिलाफ अपील की थी। अब ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला लिया है। इससे माल्या के खिलाफ दिवालियापन का आदेश बरकरार रहेगा।

भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम ने बुधवार को लंदन में विजय माल्या के खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखने के लिए अपनी अदालती अपील जीत ली। यह अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से बकाया कर्ज की अदायगी की मांग करने वाली लंबी कानूनी लड़ाई से जुड़ी है।

माल्‍या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
हाई कोर्ट के न्यायाधीश एंथनी मान ने बैंकों के पक्ष में सुनवाई की अपील की अनुमति का फैसला सुनाया। वहीं, 69 वर्षीय व्यवसायी की ओर से दायर अपील की अनुमति मांगने वाले दो आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। विजय माल्‍या भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए भगोड़ा और वॉन्‍टेड घोषित किया जा चुका है।

बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी ने कहा कि फैसले ने पुष्टि की है कि दिवालियापन याचिका सही थी। अदालत ने यह भी पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जब्त की गई संपत्तियों से प्राप्तियां सशर्त थीं।

क्‍या है पूरा मामला?
विजय माल्या अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे। भारत में वह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। माल्‍या भारत से भागकर ब्रिटेन में रह रहे हैं। कई भारतीय बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया था। इसे माल्या चुका नहीं पाए। भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन की कोर्ट में माल्या को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। माल्या ने इस दिवालियापन आदेश के खिलाफ अपील की थी। ब्रिटेन की अदालत ने इसी मामले में भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसका मतलब है कि माल्या के खिलाफ दिवालियापन का आदेश कायम रहेगा। इससे भारतीय बैंकों को माल्या की ब्रिटेन स्थित संपत्तियों को जब्त करने और बेचकर अपने पैसे वसूलने की कानूनी अनुमति मिल जाएगी।