दावोस:
भारत ने संकेत दिया है कि अगर सीमा पर तनाव कम होता है तो वह चीनी निवेश में रियायत दे सकता है। यह बात भारत के एक शीर्ष अधिकारी ने स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन के इतर कही। भारतीय अधिकारी ने यह भी कहा कि चीन पर लगे चार साल पुराने प्रतिबंधों को भी हटाया जा सकता है। भारत में औद्योगिक नीति के शीर्ष नौकरशाह राजेश कुमार सिंह ने दावोस में में कहा कि सीमा तनाव सबसे बड़ी परेशानी है। अगर तनाव कम होता है तो निवेश संबंधों में सुधार हो सकता है। चीन लगातार आरोप लगाता रहता है कि भारत में उसके देश की कंपनियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी कड़ाई से जांच होती है।
भारत ने 2020 में चीनी कंपनियों के निवेश पर जांच को कड़ा कर दिया था। इसमें सुरक्षा मंजूरी की एक शर्त को भी जोड़ दिया गया था। इस कदम को व्यापक रूप से 3800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद उठाया गया था। भारत के प्रतिबंधों ने दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच अरबों डॉलर के निवेश को बाधित कर दिया है। चीनी इलेक्टिक वाहन निर्माता कंपनी BYD और ग्रेट वॉल मोटर भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश प्रस्ताव दे चुके हैं।
भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव सिंह ने कहा, “एक बार जब हमारे संबंध वहां स्थिर हो जाएंगे तो निवेश नियम बदल सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीच जो सीमा मुद्दे थे – सीमा स्थिर हो गई है”। “निवेश पक्ष पर भी, अगर चीजें अच्छी रहीं, तो मुझे यकीन है कि हम सामान्य व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं।” उन्होंने संभावित ढील के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत का संदेश यह है कि चीनी निवेश शांतिपूर्ण सीमा पर निर्भर करता है। इस पर उन्होंने कहा, “आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आपकी सीमा पर अतिक्रमण कर रहा हो और साथ ही आप वहां से निवेश के लिए लाल कालीन बिछा रहे हों।”