नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी समेत तीन मामले में अब तक लगभग ₹16,400 करोड़ की एसेट्स रिस्टोर की हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी का फोकस ऐसे लोगों और संस्थाओं को राहत देने पर है जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। साथ ही वह जांच में भी तेजी लाना चाहती है। एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा की। ईडी के अधिकारी ऐसे मामलों की भी पहचान कर रहे हैं जिनमें पीड़ितों को संपत्ति वापस दिलाने में तेजी लाई जा सकती है। एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट्स से आदेश प्राप्त करने के बाद अब तक लगभग ₹16,400 करोड़ की संपत्तियां बहाल की हैं। इनमें से अधिकतर तीन हाई प्रोफाइल मामलों के संबंध में हैं।
भगोड़े आर्थिक अपराधी और शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में एजेंसी ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को लगभग ₹14,131 करोड़ की संपत्तियां बहाल की हैं। एक अन्य भगोड़े आर्थिक अपराधी और हीरा व्यापारी नीरव मोदी के मामले में, ईडी ने पीएनबी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को ₹1,052 करोड़ लौटा दिए हैं। तीसरा मामला नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का है। इसमें धोखाधड़ी के शिकार 8,433 पब्लिक इनवेस्टर्स को मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लगभग ₹1,220 करोड़ की संपत्ति लौटा दी है। माल्या और मोदी से जुड़े मामलों में ईडी ने अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने से पहले ही संपत्ति रिस्टोर कर दी है।
क्या है कवायद का मकसद
संबंधित अदालतों ने पीएमएलए की धारा 8(7) के तहत संपत्ति रिस्टोर करने का आदेश दिया। माल्या और मोदी दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया था और उन पर सरकारी बैंकों का बकाया था। इसलिए यह जनहित का मामला था। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा काले धन पर गठित विशेष जांच दल के प्रमुख न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) अरिजीत पसायत की अध्यक्षता में हुई पिछले महीने भुवनेश्वर में बैठक में संपत्ति की वापसी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। माल्या और मोदी के मामलों में ईडी ने किस तरह से संपत्ति को सफलतापूर्वक रिस्टोर किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने विदेशों में जमा काले धन को सफलतापूर्वक वापस लाने के लिए उन्हीं तौर-तरीकों को अपनाने के तरीकों पर चर्चा की।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य न केवल गलत काम करने वालों को दंडित करना है बल्कि पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई लौटाकर उनमें विश्वास पैदा करना भी है। पिछले महीने ईडी ने कोलकाता में रोज वैली ग्रुप के धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को ₹19.40 करोड़ वापस दिलाए। कोलकाता के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के निर्देशों के अनुसार यह राशि रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।