नई दिल्ली:
संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे को नई रेलगाड़ियां शुरू करने से पहले व्यवहार्यता की पड़ताल करनी चाहिए और अधिकतम उपयोग के लिए किराया कम कर ट्रेन में अधिक से अधिक सीटों को भरने पर विचार करना चाहिए। संसद की लोक लेखा समिति ने शुक्रवार को लोकसभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने पिछले वर्ष 20 अप्रैल को पिछली लोकसभा में प्रस्तुत अपनी 139वीं रिपोर्ट में सुविधा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने के कारण दक्षिण पश्चिम रेलवे को होने वाली राजस्व हानि पर चिंता व्यक्त की थी।
वर्तमान रिपोर्ट, समिति की 139वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति के विचारों से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार समिति ने फिर कहा है कि सुविधा ट्रेनों के उपयोग पैटर्न का नियमित अध्ययन होना चाहिए ताकि सीटों का अधिकतम उपयोग करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जा सके। समिति का मानना है कि यह ध्यान में रखते हुए कि ‘फ्लेक्सी-फेयर’ (मांग आधारित किराया वृद्धि) टिकटों की मांग में बढ़ोतरी और गिरावट, दोनों तरह से काम करता है। रेलवे को किराया कम कर ट्रेनों में अधिक से अधिक सीटों को भरने पर विचार करना चाहिए।
एआई मॉडल का सुझाव
समिति ने मौजूदा रिपोर्ट में पसंदीदा सीट के लिए अलग-अलग किराया निर्धारण के संबंध में एक व्यवस्था बनाने और सीटों के अनुकूलन के लिए एक ‘एआई मॉडल’ का भी सुझाव दिया, ताकि मांग के पैटर्न का पता लगाया जा सके और सीटों के आवंटन को व्यवस्थित किया जा सके। सुविधा ट्रेन को रेलवे ने 2014 में शुरू किया था। यह बिजी रूट्स पर चलती है और डायनेमिक प्राइसिंग पर आधारित है। यानी इसका किराया एयरलाइंस की तरह मांग पर आधारित है।