भारत सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर अलग-अलग प्रकार के फैसले लिए भी जा रहे हैं। इसके लिए डेटा सेंटर तैयार करने से पहले Graphic Processing Unit (GPUs) भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे फैसले लेने बाकि हैं। क्योंकि चीन और अमेरिका अभी तक AI मार्केट में की प्लेयर के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं और दोनों ही देश इस तकनीक पर लगातार काम भी कर रहे हैं।
AI को तैयार करने में GPU का बहुत अहम रोल होता है और इसके लिए भी मोदी सरकार की तरफ से आगे भी रणनीति तैयार की जा रही है। आज हम आप इससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं जो आपको ये समझने में काफी मदद करेगी कि भारत सरकार इसके लिए आगे की रणनीति कैसे तैयार कर रही है।
GPU पर फैसला-
भारत सरकार की तरफ से केवल India-Incorporated कंपनियों को भी GPU टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी। यानी ऐसी कोई भी विदेशी कंपनी इस बिड में हिस्सा नहीं ले सकती है जिसका भारतीय कंपनी के साथ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि केवल भारतीय कंपनियों को ही India Artificial Intelligence (IndiaAI) की सर्विस प्रोवाइड करवाने की इजाजत होने वाली है।
कितने GPU की लगेगी बोली ?
ET को इससे संबंधित दस्तावेज हासिल हुए हैं और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से 1 हजार GPU या AI कंप्यूट कैपेसिटी के हिसाब से बिड लगाई जा सकती है। जिसे भी ये बिड मिलेगी वह सर्विस को 3 साल तक प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला किया जाएगा और कंपनी को आगे के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करवाने का एग्रीमेंट मिल सकता है।
पहले भी सामने आई थी रिपोर्ट-
ET की तरफ से इससे पहले भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार की तरफ से केवल भारतीय कंपनियों को ही GPU ऑपरेशन रन और मैनेज करने की इजाजत दी जाएगी। India AI Mission 10,372 करोड़ का है जो हर कंपनी के लिए काफी मायने रखता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और इसे अच्छी तरह प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट में हुआ ये खुलासा-
डॉक्यूमेंट्स पर नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि सरकार बिडर्स से 3 मेंबर फॉर्म चाहती है, जिसमें एक डेटा सेंटर प्रोवाइडर, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एक सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम करेगा। तीनों कंपनियों में एक प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर, जबकि अन्य दो सेकेंडरी पार्टनर के रूप में काम करेंगी। यानी कुल मिलाकर सरकार ऐसा सेंटर बनाने का प्रयास कर रही है जो बेकेंड पर भी पूरी तरह काम करे।
तीनों मेंबर को पूरी करनी होगी शर्त-
तीनों मेंबर्स को क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इसमें उन्हें भारत में लीगल एंटीटी साबित करनी होगी। विनर की तरफ से क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। भारत में इसके लिए नया डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा और उन्हें पूरा केंद्र अपना भारत में बनाना होगा। क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो कंपनियों के पास ऑपरेशनल AI सर्विस भी होनी चाहिए। साथ ही 1 हजार AI Compute यूनिट्स भी पहले ही होनी चाहिए। क्योंकि इन्हें 6 महीने के अंदर स्टार्ट करना होगा।