नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। यह नियम 22 मई को नोटिफाई किया गया। मंत्रालय यह भी देखेगा कि क्या कर्मचारी को निकालने का फैसला सही था या नहीं।
सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत काम करने की वजह से नौकरी से निकाला जाता है तो उसे रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि उसे पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि पीएसयू में काम करने वाले लोग जिम्मेदारी से काम करें।
नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो संबंधित मंत्रालय उस फैसले की समीक्षा करेगा। मंत्रालय यह देखेगा कि क्या कर्मचारी को निकालने का फैसला सही था या नहीं। अगर मंत्रालय को लगता है कि फैसला गलत था तो वह उसे बदल सकता है।
पहले क्या था नियम?
पहले के नियमों में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी पीएसयू कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता था तो भी उसे रिटायरमेंट के फायदे मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, ‘किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।’ इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसे रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे।
किन पर लागू नहीं होता है नियम?
यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और IAS, IPS और IFoS अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल उन पीएसयू कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था।
सरकार का मानना है कि इस नए नियम से पीएसयू में काम करने वाले लोगों में जिम्मेदारी की भावना आएगी। इससे पीएसयू बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यह नियम भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगा। अब कर्मचारी गलत काम करने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उन्हें रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे।