नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने वोडाफोन-आइडिया को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए नया ऑफर पेश किया है। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के ब्याज के बदले इक्विटी सौंपने का ऑफर दिया है। यानी अब वोडाफोन-आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी होगी। सरकार ने उन्हें बकाया ब्याज के बदले इक्विटी देने को कहा है। सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे।
वोडाफोन आइडिया लिमिडेट (वीआईएल) ने शेयर बाजार को बताया, ”संचार मंत्रालय… ने आज यानी तीन फरवरी, 2023 को एक आदेश पारित किया… कंपनी को निर्देश दिया कि वह स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों को टालने से संबंधित ब्याज और एजीआर बकाये को इक्विटी शेयरों में बदले, जिसे भारत सरकार को जारी किया जाएगा। कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है।
कंपनी ने बताया, ”इक्विटी शेयरों में परिवर्तित होने वाली कुल राशि 16,133,18,48,990 रुपये है। कंपनी को 10 रुपये अंकित मूल्य के 1613,31,84,899 इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया गया है। इनका निर्गम मूल्य भी 10 रुपये है। वीआईएल ने इससे पहले कहा था कि बकाये को इक्विटी में बदलने से सरकार को कंपनी में करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल जाएगी।