लखनऊ:
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से दो अहम हैं। पहला है, बेसिक शिक्षा विभाग में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिलने वाली राशि 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी है। यह पैसा बच्चों की स्कूल ड्रेस के लिए दिया जाता है। इसका लाभग करीब 1.9 करोड़ बच्चों को मिलेगा। दूसरा फैसला है, एनसीआर क्षेत्र के वाहनों पर रोड टैक्स (no road tax in ncr) में छूट दी गई है। इसके लिए 4 राज्यों से करार को लेकर लाये गए प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है।
अभी तक राज्य सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठ तक के छात्र-छात्राओं को हर छात्र को 1100 रुपये मिल रहे हैं। यह राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए दी जाती है अब इसे बढ़ाकर 1200 किया गया है। इस बढ़ी रकम से बच्चे अब स्टेशनरी जैसे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी भी ले सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस योजना में कुल 2,225.60 करोड़ का खर्च आएगा।
अगस्त में बच्चों के खाते में रकम होगी ट्रांसफर
उन्होंने बताया कि अगस्त के पहले हफ्ते में बड़ा समारोह होगा, जिसमें सीएम योगी खुद डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में रकम भेजेंगे। अभी तक सिर्फ अभिभावकों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब बच्चों के आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है।
एनसीआर की स्कूल बस, कैब, ऐम्बुलेंस पर एक ही टैक्स
स्कूल बस, कैब, ऐम्बुलेंस वगैरह को लेकर यूपी कैबिनेट में परिवहन विभाग का एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। अब इन्हें 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान दिल्ली में एक ही टैक्स देना होगा। जनता के फायदा और ट्रैफिक जाम को लेकर यह कदम उठाया गया है। अभी तक हर प्रदेश का अलग टैक्स देना होता था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इससे यूपी को सालाना 12 करोड़ का नुकसान होगा।
हाईटेक होंगे ग्राम सचिवालय
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण हेतु हाईटेक व ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ है। अपर पंचायती राज अधिकारी पद के सृजन हेतु प्रस्ताव पास किया गया है।
हर घर तिरंगा अभियान
साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के सम्बंध में साढ़े 4 करोड़ तिरंगा फहराने के लिए 2 करोड़ झंडा एमएसएमई द्वारा क्रय के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपये मानते हुए खरीद हेतु 30 करोड़ की लागत हेतु प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग की ओर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजी जाएगी।