इस्लामाबाद
सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर के कर्ज के चुकाने की समयसीमा बढ़ा दी है। इससे कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीती की दर पूरे एशिया में सबसे अधिक है। चालू खाता घाटा बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार में आई रिकॉर्ड गिरावट से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान को तत्काल राहत देने के एवज में कड़ी शर्तों का पुलिंदा सौंपा हुआ है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पूरी दुनिया में घूमकर आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। चंद दिनों पहले ही जनरल बाजवा ने अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान की सहायता करने का अनुरोध किया था।
3 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने की मोहलत दी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ अपने 3 अरब डॉलर के कर्ज को फिर से रिन्यू करने की योजना बनाई है। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को पेट्रोलियम उत्पादों पर 10 महीने के लिए हर माह 100 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त सहायता देने पर भी सहमत हुआ है। यह राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में पाकिस्तान को सौंपी जाएगी। सऊदी का कहना है कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक सहायता से हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी होती है।
आईएमएफ से भी बातचीत कर रहा सऊदी
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी पाकिस्तान को लेकर समन्यवय कर रहा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सऊदी की तरफ से मिलने वाली सहायता से आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि सऊदी अरब अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा अगले दो दिनों के अंदर कर सकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है।
पाकिस्तान के राहत पैकेज पर 29 अगस्त को आईएमएफ की बैठक
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी मंडल की 29 अगस्त को पाकिस्तान को दिए जाने वाले राहत पैकेज पर बैठक करेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को राहत पैकेज से संबंधित आशय पत्र भेजा है जिसके अध्ययन के बाद हस्ताक्षर कर वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईएमएफ के कार्यकारी मंडल की महीने के आखिर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज पर मुहर लगा दी जाएगी।
कैसे हैं सऊदी अरब-पाकिस्तान के संबंध
पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध लगातार उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान का एटीएम तक कहा जाता है। 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब सऊदी ने चुप्पी साध ली थी। इस कारण पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC और बाकी मंचों पर दबी जबान में सऊदी की आलोचना की थी। तब सऊदी इतना भड़क गया था कि उसने न केवल अपने कर्ज को वापस करने की मांग की बल्कि पाकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट पर कच्चे तेल की सप्लाई भी रोक दी।