नई दिल्ली,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस समय सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दे रही है. पिछले दो दिन से लगातार आप नेताओं का एक डेलिगेशन सीबीआई डायरेक्टर से मिलना चाहता है, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया. ऐसे में बुधवार को आप नेताओं ने जमीन पर बैठ धरना शुरू कर दिया. आप नेता ऑपरेशन लोटस वाले मामले में जांच चाहते हैं.
धरने पर क्यों उतरी आप?
अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि राजधानी में आप की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की. विधायकों को खरीदने का प्रयास हुआ. अब केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी इस मिशन में फेल तो हो गई, लेकिन इसकी जांच होना जरूरी है. इसी वजह से आप का एक डेलिगेशन सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात करना चाहती है. लगातार सीबीआई दफ्तर के चक्कर लगाए जा रहे हैं.
इस समय क्योंकि अभी तक सीबीआई निदेशक से मिलने का वक्त नहीं मिला है, ऐसे में दफ्तर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है. पोस्टर लेकर ऑपरेशन लोटस मामले की जांच की अपील हो रही है, सीबीआई डायरेक्टर से मिलने की मांग की जा रही है. धरने में आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता बैठे हैं. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तंज कस पूछ चुके हैं कि भाजपा के पास विधायक खरीदने के इतने पैसे आए कहा से थे, इसकी सीबीआई जांच कब होगी?
ऑपरेशन लोटस वाला विवाद क्या है?
अब शराब घोटाले, एलजी से तकरार वाले मामलों के बाद दिल्ली की सियासत में ऑपरेशन लोटस पर जंग तेज हो गई है. एक तरफ बीजेपी आप के आरोपों को लगातार नकार रही है तो दूसरी तरफ आप इसमें सीबीआई जांच चाहती है. दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.
वैसे इस पूरे मामले की शुरुआत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दावों से हुई थी. जब शराब घोटाली की जांच जारी थी, तब सिसोदिया ने मीडिया के सामने दावा कर दिया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है. कहा गया है कि अगर वे बीजेपी में आ जाएंगें, दिल्ली में सीएम चेहरा बन जाएंगे, ऐसी स्थिति में उन पर लगे सभी आरोप हटा दिए जाएंगे. तब सिसोदिया ने यहां तक कहा था कि उनके ऑफर देने वाले बीजेपी नेताओं की रिकॉर्डिंग भी है.
अब उन दावों के बाद ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है. उन्हें करोड़ों रुपये का लालच दिया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया. इस बात को साबित करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव भी पेश कर चुके हैं.