मुंबई,
गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. बीजेपी ने 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है. इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है.
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर वे दोबारा सरकार बनाते हैं तो वे 500 करोड़ के अतिरिक्त बजे से गौशालाओं को मजबूत करेंगे, 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी.
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया. कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है. सीआर पाटिल ने कहा कि इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है.
बीजेपी ने जनता से ये भी किए वादे
– बीजेपी ने 2 सी फूड पार्क (दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक-एक) स्थापित करने, भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे मजबूत करने का भी वादा किया है.
– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत वार्षिक सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति परिवार करेंगे, निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करेंगे.
– ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में फ्री डायग्नोसिस सेवाएं देने के लिए 110 करोड़ रुपये के कोष के साथ मुख्यमंत्री नि:शुल्क निदान योजना शुरू की जाएगी.
– 3 सिविल मेडिसिटीज, 2 एम्स-ग्रेड संस्थान स्थापित करने, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का महाराजा श्री भगवत सिंहजी स्वास्थ्य कोष बनाएंगे.
– अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदल देंगे.
– ₹1,000 करोड़ के बजट के साथ केशवरम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू की जाएगी, ताकि नए सरकारी कॉलेजों का निर्माण हो सके और मौजूदा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का कायाकल्प हो सके.
– हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक और एयरोस्पेस के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आईआईटी की तर्ज पर 4 गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान (जीआईटी) स्थापित किए जाएंगे.
– 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करेंगे, विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे.
– यह सुनिश्चित करेंगे कि गुजरात में हर नागरिक के पास पक्का घर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे.
– एक परिवार कार्ड योजना शुरू करेंगे, जिससे हर परिवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
– साल में चार बार 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो सब्सिडी वाला चना प्रति माह रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे.
– सभी 56 जनजातीय उपयोजना तालुकों में राशन की मोबाइल डिलीवरी शुरू करेंगे.
– आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना 2.0 के तहत 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे.
– अंबाजी और उमेरग्राम के बीच एक बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, ताकि हर आदिवासी जिले के मुख्यालय को 4-6 लेन के राज्य राजमार्ग से जोड़ा जा सके. पाल दधवाव और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शबरी धाम से जोड़ने के लिए एक आदिवासी सांस्कृतिक सर्किट का निर्माण किया जा सके.
– 8 मेडिकल कॉलेज और 10 नर्सिंग/पैरा-मेडिकल कॉलेज स्थापित करके आदिवासी क्षेत्रों में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे.
– आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम आदिवासी बेल्ट में 8 जीआईडीसी स्थापित करेंगे.
– आदिवासी समुदाय के 75,000 मेधावी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूली शिक्षा की सुविधा देने के लिए 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय स्थापित करेंगे.
– केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे.
– आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मेधावी कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त दोपहिया (इलेक्ट्रिक स्कूटर) प्रदान करने केलिए शारदा मेहता योजना शुरू करेंगे.
– राज्य में महिला वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करेंगे.
– अगले 5 वर्षों में महिलाओं के लिए 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित करेंगे.
– मजदूरों को ₹2 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए श्रमिक क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे.
– भारत में एनआईआरएफ शीर्ष रैंकिंग संस्थान या उच्च शिक्षा के लिए शीर्ष रैंकिंग वाले विश्व संस्थान में प्रवेश लेने पर ओबीसी/एसटी/एससी/ईडब्ल्यूएस छात्रों को ₹50,000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा.
– गुजरात समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे.