स्टॉकहोम
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने के बाद मुसलमान देशों को पारा सांतवें आसमान पर है। देश के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने हालांकि इस घटना की निंदा की है, मगर फिर भी इतना काफी नहीं है। स्वीडिश पीएम ने इस मामले को बेहद असम्मानजनक करार दिया है। इस घटना की वजह से स्वीडन का तुर्की के साथ तनाव पैदा हो गया है। पहले ही दोनों देशों में नाटो की सदस्यता की वजह से तनातनी है। क्रिस्टर्सन की तरफ से प्रतिक्रिया तब आई है जब कई मुसलमान देशों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
मुसलमान देशों ने दी चेतावनी
इस पूरी घटना पर मुसलमान देश खासे नाराज हैं। तुर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब की तरफ से इस कृत्य की निंदा की गई है। कई देशों ने इसे एक भड़काऊ करार दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इस घटना से मुसलमानों की संवेदनाओं को गहरी चोट लग सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, ‘अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है।’ शहबात का कहना है कि कोई भी शब्द पवित्र कुरान को जलाए जाने की घटना की निंदा करने के लिए कम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से दुनियाभर में बसे 1.5 अरब मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं।
OIC ने क्या कहा
ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) के मुखिया हिसैन ब्राहिम ताहा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्वीडन की अथॉरिटीज से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। जेद्दा से जारी प्रेस रिलीज में उनकी नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। इसी तरह से सऊद अरब की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है। सऊदी अरब ने पुलिस की भी निंदा की है कि उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को जलाने और विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी। कतर, ईरान और यूएई ने भी स्वीडन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
क्या हुआ था स्वीडन में
शनिवार को स्वीडन के दक्षिणपंथी नेता रासमस पलुदन ने कुरान की एक कॉपी को स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के सामने जला दिया था। तब से ही इस घटना को लेकर तनाव बरकरार है। गुस्साए पलुदन को पुलिस की तरफ से विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी गई थी। तुर्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा कैंसिल कर दिया है और देश के राजदूत को तलब किया है। घटना के बाद ही पीएम क्रिस्टर्सन की तरफ से ट्वीट किया गया था। उन्होंने लिखा, ‘अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी लोकतंत्र का मौलिक हिस्सा है। लेकिन जो कानूनी है, जरूरी नहीं है कि वह सही हो। पवित्र किताबों को जलाना बेहद ही असम्मानित कार्य है।’