इस्लामाबाद
सन् 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) का गठन किया गया। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत इस संगठन को तैयार किया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने के मकसद से इस संस्था को बनाया गया था। आज यह संगठन दुनिया के कई देशों की मदद का बड़ा जरिया बन चुका है। श्रीलंका हो या बांग्लादेश या इस समय पाकिस्तान, हर कोई बस इसी संगठन से मदद की आस लगाए रहता है। साल 2022 में जब श्रीलंका का दिवालिया हुआ तो आईएमएफ की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई। संस्था ने कहा कि इस समय दुनिया के 53 कम और मध्यम आय वाले ऐसे देश हैं जो कर्ज की मुसीबत में घिर चुके हैं या फिर जहां पर संकट का खतरा चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें पाकिस्तान का नाम भी था।
श्रीलंका ने ली मदद
श्रीलंका में जब ऑयल और गैस का जब आयात कम हुआ तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ा। इसकी वजह से बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर पड़ा। श्रीलंका की तरफ से सख्त कदमों को उठाने से परहेज किया गया और न ही सही समय पर आईएमएफ की मदद मांगी गई। जब डॉलर का भंडार खत्म हो गया तो स्थिति गहरा गई। महंगाई दर 70 फीसदी पर पहुंच गई थी और ब्याज दर 30 फीसदी पर पहुंच चुकी थी। लगभग यही स्थिति पाकिस्तान की भी है। अर्जेंटीना वह देश है जिसने सबसे ज्यादा बार आईएमएफ से मदद ली है। दो दशकों में नौ बार यह देश संप्रभु ऋण पर दिवालिया हुआ है। इसके बाद मिस्र का नाम आता है जहां की सरकार घाटे के बजट पर चल रही है। सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 100 फीसदी हो चुका है। आधा राजस्व भंडार कर्ज चुकाने में खर्च हो चुका है।
कैसे मिलती है मंजूरी
रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से मिस्र को काफी नुकसान हुआ। दुनिया के सारे देश , अर्जेंटीना हो या फिर मिस्र या पाकिस्तान, वो अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आईएमएफ की मदद लेते हैं। आईएमएफ की तरफ से अर्जेंटीना और मिस्र के लिए कर्ज को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं श्रीलंका, जांबिया और घाना को स्टाफ स्तर के कर्ज की मंजूरी मिली है। आईएमएफ के एग्जक्यूटिव बोर्ड की तरफ से कर्ज को मंजूरी मिलती है। यह मंजूरी द्विपक्षीय लेनदारों की तरफ से कर्ज के पुर्नगठन की शर्त पर मिलती है। साथ ही बहुपक्षीय साथियों की तरफ से वित्तीय मदद भी इसका हिस्सा है।
पाकिस्तान को बेलने पड़ रहे पापड़
पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करने और कर्ज हासिल करने में काफी संघर्ष करने पड़ रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से मिलने वाली मदद उन सुधारों पर निर्भर करेगी जिनके बारे में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में बातें तो की गईं लेकिन कभी उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्हें राजकोषीय घाटे को कम करने, सख्त मौद्रिक नीतियों के माध्यम से लगातार उच्च मुद्रास्फीति से निपटने, बाजार आधारित विनिमय दरों के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार कवरेज में सुधार करने और सरकारी खर्च में पारदर्शिता और दक्षता लाकर सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करने के लिए नीतियों को लागू करना होगा।
क्यों श्रीलंका के कर्ज में हो रही देरी
निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों की सरकारें अभी तक यह तय नहीं कर पाई हैं कि उन्हें क्या करना है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय लेनदार केवल एक बार उधार लेने वाले देश आईएमएफ कार्यक्रम के तहत अपने कर्ज का पुनर्निर्धारण करेंगे। इसके विपरीत, आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड किसी देश के लिए केवल तभी एक कार्यक्रम को मंजूरी देगा जब उसके अन्य लेनदार ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित करेंगे। चूक के बावजूद, श्रीलंका और जांबिया अभी भी आईएमएफ समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अन्य लेनदारों से आश्वासन की कमी है।