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चंडीगढ़
जैसा कि पंजाब सरकार का बिजली विभाग हर दिन 54 करोड़ रुपये की सब्सिडी के कारण धन की कमी से जूझ रहा है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के एक कर्मचारी ने अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। पीएसपीसीएल पटियाला डिवीजन के चीफ इंजीनियर (एमएम) के निजी सचिव करमजीत सिंह ने पीएसपीसीएल के चेयरपर्सन को पत्र लिखकर कहा है कि उनके और उनकी पत्नी के नाम पर लगे दो बिजली मीटरों का बिल जीरो आ रहा है, लेकिन वे बिल का भुगतान करना चाहते हैं, क्योंकि वे बिजली विभाग द्वारा लिए गए लोन से चिंतित हैं।
सरकार को वेतन भुगतान के लिए लेने पड़ेंगे 500 करोड़ रुपये उधार
समझा जाता है कि सब्सिडी का बोझ उठाने में असमर्थ पीएसपीसीएल को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए 500 करोड़ रुपये उधार लेने पड़े। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर निकलने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया है। राज्य के 88.15 प्रतिशत निवासियों को जनवरी में शून्य बिजली बिल मिला।
वेतन से 5000 रुपये काटने को किया आवेदन
सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पीएसपीसीएल के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने वेतन से 5000 रुपये प्रति माह काटने के लिए कहा है, ताकि वह बिजली विभाग के आर्थिक संकट दूर करने में योगदान कर सकें, जो परेशानी के दौर में है। “मुझे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है।”
कर्मचारी ने कहा- बिजली कटौती के लिए तैयार रहें लोग
सिंह ने कहा, “मुझे दो महीने पहले एक मीटर पर शून्य बिल मिला था। लेकिन इस माह दोनों मीटरों का बिल जीरो आया है। मैं बिल का भुगतान कर सकता हूं। मैं उस संगठन के लिए समर्पित हूं जिसकी मैंने इतने वर्षों तक सेवा की है। मैं नहीं चाहता कि इसे धन की कमी का खामियाजा भुगतना पड़े।” सूत्रों ने कहा कि विभाग पहले से ही धन की कमी से जूझ रहा है, आने वाले दिनों में चीजें और खराब हो सकती हैं, जब गर्मी और धान की रोपाई के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे खरीदना होगा। एक अधिकारी ने कहा, “हम नहीं जानते कि हम इससे कैसे निपटेंगे। मैं लोगों से कह सकता हूं कि बिजली कटौती के लिए तैयार रहें।”
जुलाई से शुरू होने वाले सात महीनों के लिए केवल मुफ्त 300 यूनिट के लिए पीएसपीसीएल का सब्सिडी बिल 3433 करोड़ रुपये है, जब मुफ्त बिजली देनी शुरू की गई थी। पिछले साल जुलाई में यह 82.47 करोड़ रुपये था जब इसके 62 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिला। अगस्त में यह बढ़कर 638.76 करोड़ रुपये हो गया, जिससे 67 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हुई।
सितंबर में, यह 732.27 करोड़ रुपये था, जिसमें 70 प्रतिशत आबादी शामिल थी। अक्टूबर में, बिल 686.98 करोड़ रुपये था क्योंकि मुफ्त बिजली शहर के 76 प्रतिशत निवासियों को लाभान्वित करती थी। नवंबर में, मुफ्त बिजली की लागत 522 करोड़ रुपये थी, जिसमें 86 प्रतिशत आबादी शामिल थी और दिसंबर और जनवरी में यह क्रमशः 388 रुपये और 381 करोड़ रुपये थी।
कुछ दिन पहले पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (PSEB) इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को वित्तीय और बिजली संकट की चेतावनी देते हुए पत्र लिखा था। अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का वार्षिक बिजली सब्सिडी बिल 19,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है, जिसमें कृषि और घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली शामिल है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो पंजाब का बिजली क्षेत्र मानव निर्मित वित्तीय और बिजली संकट की ओर बढ़ सकता है।
एसोसिएशन ने बिजली सब्सिडी के बारे में अपनी गणना पर भी राज्य सरकार से सवाल किया, जिसे सरकार को PSPCL को भुगतान करना है। असोसिएशन के मुताबिक, सरकार ने ‘जानबूझकर’ करीब 7,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि को कम करके आंका है और अब इस भारी अंतर को भरने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। PSPCL को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेकर इन फंडों की व्यवस्था स्वयं करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कुल लागत बढ़ जाएगी।
जब सरकार आम आदमी पार्टी के चुनाव पूर्व के वादे को पूरा करने के लिए निवासियों को 300 यूनिट मुफ्त में देने की नीति बना रही थी, तब टेक्नोक्रेट्स ने सरकार को सुझाव दिया था कि उपभोक्ताओं के पास इससे बाहर निकलने का दिल्ली सरकार की नीति की तर्ज पर नीति का विकल्प होना चाहिए। विकल्प पर चर्चा की गई थी लेकिन शामिल नहीं किया गया था।
