नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह के शेयरों में गिरावट को देखने और वैधानिक और नियामक व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार को एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति का हिस्सा बनने के लिए नामों की एक सूची तैयार की है।
इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार पैनल के लिए नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि केंद्र द्वारा चुने गए नामों में विभिन्न क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। कथित तौर पर सरकार द्वारा निवेशकों की सुरक्षा पर अदालत की चिंता को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र सहमत हो गया। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि उसे पैनल के गठन पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने जोर देकर कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य वैधानिक निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं, न केवल शासन के अनुसार, बल्कि अन्यथा स्थिति से निपटने के लिए भी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पैनल गठित करने पर विचार करने को कहा था। अदालत दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अडानी समूह के शेयर मूल्य के ‘कृत्रिम क्रैश’ और निर्दोष निवेशकों के शोषण का आरोप लगाया गया था। दोनों जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
एक जनहित याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। जबकि दूसरी याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट-सेलर नाथन एंडरसन (short-seller Nathan Anderson) और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और मार्केट में अडानी समूह के शेयर मूल्य के “कृत्रिम क्रैश” के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी।