नई दिल्ली,
भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मलका को हाइफा पोर्ट कंपनी (HPC) का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. रॉन मलका ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) और इजराइल के गैडोट ग्रुप के स्वामित्व वाली HPC के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है. इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं.
रॉन मलका ने ट्वीट कर बताया था कि मैं अडानी की ओर से हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं. अडानी और गैडोट का एक्सपीरिएंस और एक्सपर्टाइज, पोर्ट के कर्मचारियों के समर्पण के साथ हाइफा पोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल
वहीं इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं. महुआ ने ट्वीट किया, “भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अडानी के हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष नियुक्त! यह आदमी छतों से चिल्लाया कि अडानी के इजराइली सौदे कितने साफ थे. बॉलीवुड हिंदुत्व प्रचार फिल्म की आलोचना करने के लिए फिल्म निर्माता नदव लैपिड की निंदा की. अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं.”
अडानी के पास 70 फीसदी हिस्सेदारी
अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) और इजराइल के गैडोट ग्रुप के एक कंसोर्टियम ने पिछले साल जुलाई में 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के लिए टेंडर हासिल किया था. इस ग्रुप ने इस साल 11 जनवरी को खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसके बाद बंदरगाह पर विकास का काम जोरों पर चल रहा है. कंसोर्टियम में भारतीय साझेदार की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि इसके इजरायली साझेदार गैडोट के पास 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
दो बड़े वाणिज्यिक पोर्ट्स में एक
उत्तरी इजराइल में स्थित हाइफा देश के दो सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है, जो इजराइल के कंटेनर कार्गो का लगभग आधा काम संभालता है. इसके अलावा यात्री यातायात और क्रूज जहाजों के लिए भी एक प्रमुख बंदरगाह है. हाइफा पोर्ट पर मौजूदा बुनियादी ढांचे में दो कंटेनर टर्मिनल और दो मल्टी-कार्गो टर्मिनल शामिल हैं.
पीएम आयोग के आर्थिक सलाहकार भी बने मलका
रॉन मलका, जिन्हें 2018 में भारत में इजराइल का राजदूत बनाया गया था. उनका कैरियर राजनयिक नहीं, बल्कि बिजनेस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड था. उन्होंने एमबीए और इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है. उन्हें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और नई दिशा देने के लिए लाया गया था. उन्होंने रक्षा बजट की समीक्षा करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री आयोग के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था.
वित्त मंत्रालय के महानिदेशक भी बने
जब मलका इंडिया में थे, तभी भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते और हाइफा बंदरगाह परियोजना पर चर्चा तेज हुई थी. हालांकि 2020 की शुरुआत में आई कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें देरी हुई. जब वो साल 2021 में अपने देश वापस गए तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जोकि भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग सचिव के समकक्ष है. इजरायल में फाइनेंश मिनिस्ट्री वाणिज्य, उद्योग और श्रम की देखभाल करती है.