बेंगलुरु
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने कर्नाटक के विजयपुरा में एक एक रैली के दौरान कहा कि संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक के आधार पर मुस्लिम आरक्षण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा।
विजयपुरा में बीजेपी की एक रैली में अमित शाह ने कहा, ‘हमने आरक्षण के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण की अनुमति नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर मुस्लिम आरक्षण दिया था। बीजेपी की सरकार ने 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत, वोक्कालिगा और दलित समाज और सभी के आरक्षण में बढ़ोत्तरी की।’
‘कर्नाटक में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही’
इससे पहले अमित ने रोड शो के दौरान एक न्यूज एजेंसी से कहा, ‘हमारी 16 राज्यों में सरकार है और सिद्धारमैया जो भी कहें जनता नहीं मानेगी। हमने 4 साल अच्छा शासन किया है… मेरा सभी कमजोर इलाकों में दौरा हुआ है और सब जगह मैंने इस जनसैलाब देखा है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आ रही है। हम बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं।’
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, ‘हमने पीएफआई को बैन किया लेकिन सिद्धारमैया ने सभी को छोड़ दिया। बीजेपी सरकार ने उन्हें वापस जेल भेजा। अगर रिवर्स गियर सरकार सत्ता में वापस आती है, वे कहते हैं कि वो पीएफआई से बैन हटा देंगे। चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की सुरक्षा ऐसे ही रहेगी।’
‘चार फीसदी आरक्षण धर्म आधारित था’
शाह ने मंगलवार को ही तेरदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, ‘मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण धर्म आधारित था। वोट बैंक की राजनीति में पड़े बिना बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए।’
कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार के अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि एससी (लेफ्ट) के लिए अब छह प्रतिशत आरक्षण है, एससी (राइट) 5.5 प्रतिशत और अन्य एससी समुदाय के लिए 5.5 प्रतिशत आरक्षण है।
बीजेपी सरकार ने 2-बी श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय किया है। इस चार प्रतिशत आरक्षण में से वोक्कालिगा को 2-सी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण और लिंगायत को 2-डी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वोक्कालिगा और लिंगायत कर्नाटक के दो प्रभावशाली समुदाय हैं।