सिवनी
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंधित करने का वादा किया। इसे लेकर शुरू हुआ विवाद अब शांत नहीं हो रहा है। बजरंग दल को लेकर चुनावी राज्यों में सियासत हो रही है। इस बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटी मारते हुए पार्टी का बचाव किया। कमलनाथ ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच ‘नफरत फैलाने’ वाले बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों के खिलाफ ‘कड़ी और निर्णायक कार्रवाई’ करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणा पत्र में कहा गया कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल होगा। इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस को भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सिवनी जिले में मीडिया बात करते हुए कहा, ‘कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। यह स्पष्ट है, जो (घोषणापत्र में) लिखा गया है।’ कमलनाथ इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे को शामिल करेगी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।
कमलनाथ ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और लोग यह भी चाहते हैं कि नफरत फैलाने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।’
शिवराज में क्राइम के मामले में नंबर वन बना एमपी: कमलनाथ
एमपी की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। राज्य बच्चों, महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।