नई दिल्ली
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर लड़ाई जारी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। जिसके बाद दिल्ली में सेवाओं पर अपने अधिकार बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 जून को महारैली का आयोजन करेगी। इससे पहले पार्टी की तरफ से दिल्ली में डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा। जिससे लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जा सके।
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP की रामलीला मैदान में महारैली
आप के राज्य संयोजक गोपाल राय ने जनता से 11 जून को बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने केंद्र पर दिल्लीवासियों के अधिकारों को हड़पने का आरोप लगाया। राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को सरंक्षित करते हुए निर्वाचित सरकार की व्यवस्था को बनाए रखने और उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने अध्यादेश लाकर दिल्ली के निवासियों के साथ विश्वासघात किया है।
गोपाल राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से यह अध्यादेश जारी हुआ है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि भाजपा के नेता इस काले अध्यादेश के पक्ष में गुणगान कर रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कि कैसे उन्होंने रातों-रात शीर्ष अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा दीं।
मदनलाल खुराना के समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग
राय ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के लोग मदनलाल खुराना के समय से शहर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शीला दीक्षित सरकार के दौरान उनके पास सभी ग्रुप ए और DANICS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में आप के सत्ता में आते ही भाजपा ने नियम बदल दिए।
देश की राजधानी में हो रही लोकतंत्र की हत्या: गोपाल राय
आप नेता ने कहा कि अगर भारत की राजधानी में लोकतंत्र की हत्या की जाती है तो हम सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। हम दिल्ली के सभी लोगों से अपील करते हैं, जो लोग देश के संविधान में भरोसा करते हैं वो सभी लोग 11 जून को रामलीला मैदान पहुंचे। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ मेरे साथ आवाज उठाएं।इससे पहले अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। साथ ही केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ और 2024 में होने वाले लोकसभा को लेकर विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था।