नई दिल्ली,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank) का वित्तीय प्रदर्शन जून की तिमाही के शानदार रहा है. सालाना आधार पर बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा 62 फीसदी बढ़ा है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बैंक का नेट प्रॉफिट 756 करोड़ रुपये रहा था, तो मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 1224 करोड़ रुपये हो गया. बैंक के शानदार वित्तीय प्रदर्शन का असर इसके शेयरों पर नजर आ रहा है. सोमवार को आईडीबीआई बैंक के शयरों में दो फीसदी से अधिक की तेजी आई थी. मंगलवार को भी बैंक के शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं.
मार्केट कैप में बढ़ोतरी
पहली तिमाही के नतीजे के बाद बीएसई पर आईडीबीआई बैंक के शेयर 57.44 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 2.45 फीसदी बढ़कर 58.85 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 62,729 करोड़ रुपये हो गया. सोमवार की तेजी के बाद आईडीबीआई बैंक का स्टॉक इस साल अब तक 6 फीसदी चढ़ा है. एक साल में इस स्टॉक ने 59 फीसदी का रिटर्न दिया है.
ऑपरेशनल मुनाफा कितना बढ़ा?
आईडीबीआई बैंक का स्टॉक 27 जुलाई, 2022 को 52-सप्ताह के अपने निचले स्तर 34.85 रुपये और एक जनवरी, 2023 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 62 रुपये पर पहुंच था. जून की तिमाही में ऑपरेशन से बैंक का मुनाफा 47 फीसदी बढ़कर 3,019 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 2,052 करोड़ रुपये था. इंटरेस्ट से आईडीबीआई बैंक का नेट इनकम पहली तिमाही 61 फीसदी बढ़कर 3,998 करोड़ रुपये हो गया. जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये आंकड़ा 2,488 करोड़ रुपये पर था.
NPA में सुधार
जून की तिमाही में आईडीबीआई बैंक के NPA में भी सुधार देखा गया है. 30 जून, 2023 को ग्रॉस एनपीए रेश्यो गिरकर 5.05 फीसदी हो गया, जो 30 जून, 2022 को 19.90 फीसदी पर था. नेट एनपीए रेश्यो भी 30 जून, 2023 को घटकर 0.44 फीसदी हो गया, जो 30 जून, 2022 को 1.26 फीसदी पर था.
LIC और सरकार की हिस्सेदारी
सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) दोनों के पास आईडीबीआई बैंक में 94.71 फीसदी की हिस्सेदारी है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, तो वहीं LIC का हिस्सा 49.24 फीसदी है. सरकार ने सात अक्टूबर 2022 को आईडीबीआई बैंक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं. कुल मिलाकर सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72 फीसदी की हिस्सेदारी बेच रही है.
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपनी तरह का पहला सौदा होगा, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि यह दो सरकारी बैंकों की बिक्री के लिए मंच तैयार करेगा. सेबी ने IDBI Bank की शेयरहोल्डिंग रिक्लासिफिकेशन को मंजूरी दे दी थी.