भोपाल
नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। देश के दिल मध्य प्रदेश में भी इस बिल को लेकर धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि प्रदेश में दो महीने पर विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। वर्तमान में प्रदेश में 21 महिला विधायक हैं। इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है जिसमें से 4 महिलाएं भी शामिल हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बनकर लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, हम आपको बता रहे हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा में कुछ 230 सीटें हैं। वर्तमान में यहां पर कुल 21 महिला विधायक प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि इस अलावा पुरुष विधायकों का दबदबा है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण वाला कानून लागू होने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में महिलाओं का दबदबा बढ़ेगा। करीब 76 महिला विधायकों का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अन्य सीटों से भी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।
क्या बोलीं महिला नेत्रियां
कांग्रेस की प्रमुख नेत्री शोभा ओझा ने नवभारत टाइम्स डॉट कॉम से कहा कि 33 प्रतिशत महिलाओं का चुनकर लोकसभा और विधानसभा में जाना गौरव की बात होगी। अब तक 10-12 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कभी सदन में पहुंच ही नहीं पाईं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, राजनीतिक गंदगी सुधरेगी, राजनीति में शुचिता बढ़ेगी।
वहीं, बीजेपी नेत्री वंदना त्रिपाठी ने कहा कि आज महिलाएं हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में अगर 33 प्रतिशत आरक्षण मिला तो राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। महिला आरक्षण विधेयक की लंबे समय से देश में मांग हो रही थी। संसद में इसे कई बार पेश भी किया गया लेकिन पास नहीं हो सका है। अब मोदी सरकार ने नए तरीके से बिल को पेश किया है।