रियाद:
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने रमजान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 मार्च को शुरू होगा और इस साल 9 अप्रैल तक समाप्त होगा। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2024 के एक आदेश में मस्जिद कर्मचारियों के लिए रमजान के महीने के दौरान पालन करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया था। मंत्रालय ने इमामों और मुअज्जिनों को इफ्तार दावतों के आयोजन के लिए वित्तीय दान एकत्र करने से प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने यह आदेश रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों में साफ-सफाई को बनाए रखने के लिए जारी किया है।
इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने क्या कहा
इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा था, “इस्लामिक_मामलों, दावा और मार्गदर्शन मंत्रालय रमजान 1445 हिजरी के पवित्र महीने के दौरान मस्जिदों से संबंधित कई निर्देश जारी करता है।” आदेश में कहा गया है, “साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इमाम और मुअज़्ज़िन रोजेदारों और अन्य लोगों के लिए इफ्तार परियोजनाओं के लिए वित्तीय दान एकत्र नहीं करेंगे।” नोटिस में मस्जिदों के अंदर इफ्तार की दावतें आयोजित करने पर साफ-सफाई से समझौता किए जाने का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें इमाम और मुअज्जिन को मस्जिदों के प्रांगणों में इन दावतों के आयोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है और उन पर दावत खत्म होने के तुरंत बाद सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मस्जिदों में साफ-सफाई को लेकर जारी किया आदेश
मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है, “साफ-सफाई की चिंताओं के कारण मस्जिदों के अंदर इफ्तार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए, इसलिए मस्जिदों के प्रांगण में अस्थायी कमरों, तंबू आदि के उपयोग के बिना एक उचित स्थान तैयार किया जाना चाहिए और इफ्तार किया जाना चाहिए।” इमाम और मुअज़्ज़िन की जिम्मेदारी के तहत, रोजा तोड़ने वाले का दायित्व है कि वह खाना खत्म करने के तुरंत बाद उस जगह को साफ करे।” इसके अलावा, मंत्रालय ने मस्जिद परिसर के अंदर कैमरों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए कहा कि उनका उपयोग इमाम और नमाज अदा करने वाले उपासकों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उपासकों की श्रद्धा कमजोर होती है।
सोशल मीडिया पर प्रचार को लेकर भी प्रतिबंध लगाया
मंत्रालय ने यह भी आदेश जारी किया कि प्रार्थनाओं को सोशल मीडिया सहित किसी भी प्रकार के मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रार्थना के समय मस्जिद परिसर के अंदर किसी भी कैमरे की अनुमति नहीं दी जाएगी, और आगंतुकों को वीडियो शूट करने से परहेज करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अनुपस्थित रहने से बचने और समय की पाबंदी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए गए हैं।