वॉशिंगटन
यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन गुरुवार को नाटो का 32वां सदस्य बन गया। इसके साथ ही स्वीडन की 200 साल पुरानी गुटनिरपेक्षता भी खत्म हो गई है। नाटो को मुख्य रूप से रूस के खिलाफ बनाया गया है। हालांकि, स्वीडन ने 2022 के यूक्रेन युद्ध के पहले तक नाटो से औपचारिक तौर पर दूरी बनाकर रखी हुई थी। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने गुरुवार को नाटो में अपने देश के प्रवेश को “स्वतंत्रता की जीत” के रूप में सराहा, क्योंकि इसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद दो शताब्दियों की गुटनिरपेक्षता को खत्म कर दिया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक समारोह में उन्होंने कहा, ”यह सदस्यता आज स्वतंत्रता की जीत है। स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और एकजुट विकल्प चुना है।”
स्वीडन को मिली नाटो के 5वें अनुच्छेद के तहत सुरक्षा
नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने एक बयान में कहा, “यह एक ऐतिहासिक दिन है। स्वीडन अब नाटो की मेज पर नाटो की नीतियों और निर्णयों को आकार देने में समान भागीदारी के साथ अपना उचित स्थान लेगा।” उन्होंने कहा, “गुटनिरपेक्षता के 200 से अधिक वर्षों के बाद स्वीडन को अब अनुच्छेद 5 के तहत दी गई सुरक्षा प्राप्त है, जो सहयोगियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी है।” नाटो के अनुच्छेद 5 को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नाटो देश पर हमले को बाकी सदस्य देशों पर हमले के तौर पर देखा जाता है।
नाटो मुख्यालय पर फहराएगा स्वीडन का झंडा
स्वीडिश सरकार ने घोषणा की कि वह विलय को मंजूरी देने के लिए एक विशेष सरकारी बैठक आयोजित कर रही है। बाद में दिन में, स्वीडिश प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो बाइडेन के वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भाग लेना है, जो यूक्रेन को नई सहायता को मंजूरी देने के लिए प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन पार्टी को मनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन के ब्रुसेल्स मुख्यालय पर सोमवार को स्वीडन का नीला और सुनहरा-पीला झंडा फहराए जाने की उम्मीद है।
रूस ने स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी
रूस ने नाटो में स्वीडन के प्रवेश पर “जवाबी उपाय” करने की कसम खाई है, खासकर अगर गठबंधन की सेना और संपत्ति उसके देश में तैनात हो। स्वीडन और फ़िनलैंड ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ के खिलाफ एकजुट होने के लिए शीत युद्ध में गठित नाटो में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से बचते रहे हैं। लेकिन, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले ने इन दोनों देशों के विदेश नीति को बदल दिया। पिछले साल फिनलैंड के इसमें शामिल होने के बाद स्वीडन की सदस्यता का मतलब है कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा होंगे।