तेहरान:
भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह को लेकर अंतिम समझौता हो गया है। चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा। अभी तक इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भूराजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह की डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार ईरान का दौरा किया था। भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान के खिलाफ लगे अमेरिकी प्रतिबंध थे। ऐसे में भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते को लेकर अमेरिका को भी विश्वास में लिया है। चाबहार के रास्ते भारत यूरोपीय देशों और मध्य एशिया तक अपने सामान को जल्द से जल्द पहुंचा पाएगा। इसे पाकिस्तान में चीनी कर्ज से बने ग्वादर बंदरगाह का तोड़ भी माना जा रहा है।
भारत और ईरान में डील फाइनल
हमारे सहयोगी प्रकाशन ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह को लेकर अंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं। नए दीर्घकालिक समझौते का उद्देश्य मूल अनुबंध की जगह लेना है, जो चाबहार बंदरगाह में शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल पर भारत के संचालन को कवर करता है। पुराने समझौते को हर साल रिन्यूवल की जरूरत भी पड़ती है। अब नया समझौता 10 साल के लिए वैध होगा और ऑटोमेटिक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे भारत के लिए एक बड़ी भूराजनीतिक जीत बताया जा रहा है।
एस जयशंकर ने सुलझाई उलझी हुई गुत्थी
चाबहार बंदरगाह समझौते के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान में हैं। ईरान पहुंचने से पहले उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा भी की थी। सोमवार को एक अपडेट में, जयशंकर ने एक्स पर कहा कि उन्होंने तेहरान में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश से मुलाकात करके की । उन्होंने कहा, “चाबहार बंदरगाह के संबंध में दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।”
चाबहार बंदरगाह पर तालिबान भी आया साथ
भारत क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। खासकर 2016 से अफगानिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी के लिए, जब उपमहाद्वीप ने टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अब तालिबान के नेतृत्व वाले राष्ट्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2021 में ताशकंद में एक कनेक्टिविटी सम्मेलन में चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सहित एक प्रमुख क्षेत्रीय पारगमन केंद्र के रूप में पेश किया था। नवंबर 2023 में, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। रणनीतिक चाबहार बंदरगाह और हमास-इज़राइल संघर्ष से उत्पन्न पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के माध्यम से।
चाबहार बंदरगाह जरूरी क्यों
चाबहार बंदरगाह को INSTC परियोजना के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी-मोड परिवहन परियोजना है। भारत ने टर्मिनल में 85 मिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया था और पहले ही कुछ मिलियन डॉलर के क्रेन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है।