इस्लामाबाद
कंगाल पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक और खैरात मिलने जा रही है। पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बीच बुधवार को कर्ज देने के लिए दूसरी और अंतिम समीक्षा पर एक समझौता हुआ है। आईएमएफ ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए स्टैंड-बाय व्यवस्था के तहत 3 अरब डॉलर के ऋण की अंतिम किश्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किश्त के तहत 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। आईएमएफ से कर्ज की मंजूरी को जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
पाकिस्तानी जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार
पाकिस्तानी मीडिया हाउस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा पर चर्चा के लिए आईएमएफ की टीम ने 14 से 19 मार्च तक इस्लामाबाद का दौरा किया था। समझौते के बारे में जानकारी देते हुए मुद्रा कोष ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान चालू वित्त वर्ष के दौरान सर्कुलर ऋण को सहमत स्तर पर रखने के लिए गैस और बिजली की कीमतों में और वृद्धि करेगा। इसका मतलब है कि इस कर्ज को पाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जनता को महंगाई की गाड़ी के नीचे फेंक दिया है। इसके साथ ही मुद्रा कोष ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान ने एक नया मध्यम अवधि का बेलआउट पैकेज लेने में रुचि दिखाई है और आने वाले महीनों में इस पर चर्चा शुरू होगी।
इमरान खान के लिए झटका
इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान को लोन न देने की मांग को लेकर वाशिंगटन में आईएमएफ के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे। पिछले महीने फरवरी में ही इमरान खान ने आईएमएफ को चिठ्ठी लिखी थी और मांग की थी कि पाकिस्तान को कोई लोन देने से पहले चुनाव परिणामों की जांच की जानी चाहिए। इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि लोन से पाकिस्तान को गरीबी की ओर ले जाएगा और पहले से ही कंगाल देश पर बोझ बढ़ेगा। अब आईएमएफ ने लोन पर सहमति देकर पीटीआई चीफ के अरमानों पर पानी फेर दिया है।
समझौते के तहत पाकिस्तान को कितना फंड मिलेगा?
आईएमएफ के अनुसार, मुद्रा कोष की टीम 3 अरब डॉलर के पाकिस्तान के स्थिरीकरण कार्यक्रम की दूसरी और अंतिम समीक्षा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौते पर पहुंच गई है। यह समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के अधीन होगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को राहत पैकेज का बाकी 1.1 अरब डॉलर उपलब्ध हो जाएगा।